रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ ३० - दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन कम्पनीबीच गाभ्ने (मर्जर) नीति बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। टेलिफोन कम्पनीले भने मर्जर विषयमा अहिलेसम्म चासो दिएका छैनन्। मुलुकभर अहिले ६ वटा टेलिफोन कम्पनी छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सञ्चालनमा रहेका टेलिफोन कम्पनीको समस्या र आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको समयमा प्राधिकरणले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। 'केही टेलिफोन कम्पनीले नेपालमा तीनवटासम्म मोबाइल कम्पनी टिक्न सक्ने बजार रहेको भन्दै मर्जर नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्,' प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले भने। लेखा समितिअन्तर्गत फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिमा उपस्थित भएर एनसेल, नेपाल टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइटका अधिकारीले मुलुकको भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याका आधारमा तीनवटामात्र कम्पनी टिक्न सक्ने बताएका थिए। प्राधिकरणका एक सदस्यका अनुसार कम्पनीकै सुझावअनुसार मर्जर नीति ल्याउन कार्यदल गठन गरिएको हो। 'कार्यदलले भविष्यमा मर्जरमा कुनै कम्पनी जान चाहे के गर्ने भन्ने विषयमा नीति समेत बनाउनेछ,' प्राधिकरणका एक पदाधिकारीले भने।
केही महिनाअघि परामर्शदताले दिएको प्रतिवेदनमा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित टेलिफोन कम्पनीलाई टिकाउन मर्जरमा जानसक्ने वातावरण बनाउने सुझाव दिइएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले अपरेटरबाट चासोसमेत नदेखाएको विषयमा मर्जर नीति बनाउने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो। स्रोतका अनुसार कार्यदलको संंयोजक बस्ने व्यक्ति तोकिएको छैन। प्राधिकरणले हालैमात्र कानुन मन्त्रालयको सचिवबाट अवकास पाएका माधव पौडेललाई राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, पौडेललाई सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने सम्भावना भएपछि अहिले निर्णय रोकिएको छ। कार्यदललमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीलाई राख्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर नीति बनाउने महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा ज्ञवालीलाई राख्ने विषयमा सहमति भएको अर्का एक बोर्ड सदस्यले बताए। कार्यदलका अन्य सदस्यहरुमा सञ्चार मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्रको विज्ञ र प्राधिकरणकै एक वरिष्ठ कर्मचारीलाई राख्ने सहमतिमा बोर्ड पुगेको छ। मुलुकका ६ टेलिफोन कम्पनीलाई आगामी दिनमा सजिलो वातावरण बनाउन र त्यसबाट राज्यले उठाउन सक्ने राजस्वसमेत चुहावट हुन नदिन लेखा समितिले सबैलाई बोलाएर छलफल गरिरहेको छ। समितिअन्तर्गत गठित फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिले अहिलेसम्म ५ वटा कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ। तर कुनै पनि कम्पनीले आफूलाई मर्जर नीति आवश्यक रहेको बताएका छैनन्।
प्राधिकरणले भने ग्रामीण कम्पनीलाई लक्षित गरेर यस्तो नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। ग्रामीण कम्पनीले भने यो नीति आवश्यक नरहेको जनाएका छन्। 'हामीले मर्जर नीति आवश्यक पर्यो भनेर अहिलेसम्म प्राधिकरणसँग भनेका छैनौं,' स्मार्ट टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास वज्राचार्यले भने। समस्या एकथरी छ समाधान अर्कोतिर हिँडेर खोज्ने प्रयास भएको उनको प्रतिक्रिया छ। कुनै कम्पनीले पनि माग नगरेको विषयमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नै ठूलो षडयन्त्रको शंका गरेका छन्। 'यो नीति कुनै एउटा ठूलो र एउटा सानो कम्पनीलाई गाभेर राजस्वमा नोक्सानी पुर्याउने नियत राखेको देखिन्छ,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने केही कम्पनीहरुबाट मर्जरका लागि लिखित मागनै आएको बताए। उनले त्यही मागका आधारमा भविष्यको लागि सजिलो बनाउन प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे। ग्रामीण कम्पनीहरुले सेवा विस्तारमा आवश्यक फ्रिक्वेन्सी र सबै टेलिफोन कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सुझावमात्र दिएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको अर्को कम्पनी एसटिएम टेलिकमले मर्जर नीति आवश्यक नहरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। विज्ञहरुका अनुसार दूरसञ्चारको बजार परिपक्व र अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा मात्र मर्जर नीति आवश्यक हुन्छ। अहिले टेलिघनत्व (प्रति एकसयमा) ४६ प्रतिशतमात्र छ। विकसित देशहरुमा टेलिघनत्व एक सय प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुन्छ।
No comments:
Post a Comment