बैंकमै थन्कियो टेलिकमको ३५ अर्ब

काठमाडौं, १ असोज सरस्वती ढकाल

नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रविधि विस्तारका लागि योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ लामो समयदेखि बैंकमै थन्किएको छ । अधिकांश खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन तहसम्म आउन नपाउँदै रोकिने तथा कतिपय रद्दसमेत हुने गरेका कारण टेलिकमले यो रकम सदुपयोग गर्न सकेको छैन । अधिकांश सेयर स्वामित्व सरकारसँग रहेको यो कम्पनीले सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने भएकोले यति धेरै बैंक मौज्दात रहेको जनाएको छ । कम्पनीले नयाँ प्रविधि ल्याउने, लाइन थप्ने, उपकरण आयातलगायतका विषयमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन तहसम्म नजाँदा विकास खर्च गर्न सकेको छैन । टेलिकममा ९२ प्रतिशत सरकारको सेयर भएकोले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रावधान छ । २० वटा विभिन्न सेवासँग सम्बन्धित फाइल पाइपलाइनमा छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा अधिकांश काममा ढिलाइ भएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले बताए । “टेलिकम व्यावसायिक कम्पनी भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेर प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैन,” उनले भने, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नपाउँदा विकास खर्च बढ्न नसकेको हो ।” सार्वजनिक खरिद ऐनले विभाग तथा संस्थानलाई समेट्ने भएकाले कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेका व्यावसायिक संस्थाका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक पर्ने गोयलको भनाइ छ । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत ‘फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमिति’ले कम्पनीलाई छिटो टेन्डर गर्न निर्देशन दिएको थियो । बिनाटेन्डर सामान खरिद गर्दा अपारदर्शी हुने भएको भन्दै उपसमितिले कम्पनीलाई अनिवार्य विश्वव्यापी टेन्डरबाट मात्रै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमले विकासतर्फ साढे ४ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलले भने साढे ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कम्पनीले नगद मौज्दात हुँदाहुँदै पनि समयअनुसारका प्रविधि र सुविधा ग्राहकलाई दिन सकेको छैन । टेलिकमले गर्न लागेका कतिपय काममा अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट मौखिक रूपमा आउने निर्देशनले पनि कर्मचारीमा काम गर्ने लगावमा कमी आएको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार सचिव श्रीधर गौतमले बताए । “काम प्रक्रियामा जानुअघि नै टेलिफोन तथा मौखिक रूपमा निर्देशन दिइनु उचित होइन,” उनले भने । नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै दूरसञ्चार सेवासम्बद्ध कम्पनीले गत वर्ष उपकरण आयात र ब्यान्डविथमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष ४ अर्ब ३७ करोड ७२ हजार रुपैयाँको उपकरण आयात भएको छ । एनसेलले २ अर्ब ७ करोड र टेलिकमले २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको उपकरण आयात गरेका छन् । टेलिकमले विकासतर्फ कुल साढे ४ अर्ब र एनसेलले साढे ७ अर्ब खर्च गरेको जानकारी दिएका छन् ।  टेलिकमले पर्याप्त नगद मौज्दात हुँदाहुँदै पनि विकास खर्चतर्फ नयाँ योजना ल्याउन सकेको छैन । समयानुकूल ग्राहकको माग र आवश्कताका सेवा ल्याउन लागेमा योजना कार्यान्वयनको चरणसम्म नआउँदै तुहिनाले कम्पनीले ३५ अर्ब रुपैयाँ नगद बैंकमा राख्न बाध्य भएको बताएको छ ।  सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर लगानी भएको टेलिकम सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय आधाभन्दा धेरै कार्यान्वयनको चरणसम्मै आउन पाउँदैनन् । नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएकाले टेलिकमले वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बैंक ब्याजमै चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

टेलिकमका अधिकारीहरू सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले हुने अवरोधका कारण टेलिकमले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताउँछन् । निजी कम्पनीले एउटा निर्णय एउटै टेबलबाट एकैछिनमा गर्न सक्ने तथा आफ्नो अनुकूलका सम्बद्ध व्यक्तिसँग गई भनसुनसमेत गरेर छिटो निर्णय गर्छन् । टेलिकमले एउटै निर्णय लिन लामो समय कुर्नुपर्ने भएकाले धेरै योजना तुहिने गरेको बताएको छ ।

अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलगायतले हस्तक्षेप गरेकाले निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको आरोप टेलिकम कर्मचारीको छ । उनीहरूले अनावश्यक रूपमा फाइल रोकिदिँदा काममा ढिलाइ भएको उनीहरू बताउँछन् । सरकारी प्रक्रिया पु¥याएर जाँदा निर्णय ढिला हुने, त्यसमाथि विभिन्न ठाउँमा बिनाकाम फाइल रोकिएर बस्ने गरेकाले समयअनुसारका प्रविधि भिœयाउन नसकिएको दाबी कम्पनीको छ । “निर्णय प्रक्रियामा रहेका फाइल रोक्न अख्तियार र सर्तकता केन्द्रको निर्देशन आउने गरेको छ,” प्रबन्ध निर्देशक गोयलले भने, “सरकारी नीति तथा नियामक निकायले खुट्टा बाँधेका कारण निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा जान सकिएको छैन ।” टेलिकममा हाल ६ हजार कर्मचारी र ६८ लाख ग्राहक छन् ।