मोबाइल चलाउन, १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्न 'अनिवार्य'

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २०- दूरसञ्चार प्राधिकरणले '१० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्ने' सर्त राखेर सबै कम्पनीलाई देशभर मोबाइल चलाउन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नवीकरण शुल्क असुलीको भरपर्दो आधार नभएको भन्दै सबैले शंकाको रूपमा लिएपछि प्राधिकरणले आइतबार संशोधनसहित नयाँ प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको हो। 'अहिलेसम्म कसैले नवीकरण शुल्क तिरेका छैनन्, तर नयाँ लाइसेन्स नीतिमा १० वर्षपछि अनिवार्य तिर्नैपर्ने गरी प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले सोमबार नागरिकसँग भने। कुनै पनि कम्पनीले अहिले २९ करोड ५० लाख र १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्ने प्रतिबद्धता जनाए देशभरि जुनसुकै प्रविधि (मोबाइल, साधारण फोन, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे) चलाउन लाइसेन्स दिने प्राधिकरणको प्रस्ताव हो। यसैलाई 'एकीकृत लाइसेन्स नीति' नाम दिइएको छ। यसअघि नवीकरण शुल्क उठ्ने भरपर्दो आधार नभएपछि सञ्चार मन्त्रालयले समेत शंका गरेर प्राधिकरणमा प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो। संशोधित प्रस्तावअनुसार १० वर्षपछि तोकिएको नवीकरण शुल्क नतिरे कम्पनी सञ्चालन अनुमति रद्द गरिनेछ। पूर्वसञ्चार मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले मोबाइल चलाउने इजाजत पाएका कम्पनीहरूले १० वर्षपछि नवीकरण शुल्क तिर्ने भरपर्दो आधार नभएपछि विवादमा नपर्न प्राधिकरणको प्रस्ताव फिर्ता पठाएका थिए। नयाँ सञ्चारमन्त्री आउनेबित्तिकै प्राधिकरणले प्रस्ताव फेरि अघि बढाएको हो।

अहिले दूरसञ्चार कम्पनीपिच्छे लाइसेन्स शुल्क,नवीकरण शुल्क र सर्त फरक छन्। यसले दूरसञ्चार क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै समान नियम लागू हुनेगरी नयाँ नीति प्रस्ताव गरिएको हो। यो नीति सञ्चार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिन गठित दुई कार्यदलको सिफारिसअनुसार यो नीति प्रस्ताव गरेको हो। नेपाल टेलिकमका अवकासप्राप्त इन्जिनियर बाबुराम पोखरेल र फ्रिक्वेन्सी विज्ञ निर्मल प्रधानांगको संयोजकत्वमा गठन भएका अलग-अलग कार्यदलले समान लाइसेन्स र नवीकरण शुल्कको नीतिमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए। ग्रामीण कम्पनीहरूले अहिलेको आफ्नो क्षेत्र पूरै छाड्न नमिल्ने र ती क्षेत्रमा कम्तीमा ५ सय मोबाइल चल्नेगरी बिटिएस चलाएकै हुनुपर्ने नयाँ बुँदा पनि प्रस्तावित नीतिमा थपिएको स्रोतले जानकारी दियो। 'कम्पनीपिच्छे रहेका फरक-फरक सर्त र लाइसेन्स शुल्कलाई एकरुपता दिनैपर्ने अवस्था छ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

विगतमा प्राधिकरणले यही नीति स्मार्ट टेलिकमलाई मात्र अनुकूल हुनेगरी प्रस्ताव गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरू कृष्णबहादुर महरा र अग्नी सापकोटाले स्मार्ट टेलिकमलाई अनुकुल वातावरण मिलाउन हतारहतार २० अर्ब उठ्ने/नउठ्ने ग्यारेन्टी नगरी संशोधन गर्ने तयारी गरेका थिए। मन्त्रालयले राजपत्रमै सूचना निकालेर पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउन खोजेको थियो। चार वर्षअघि सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐनमै संशोधन गरेर एकीकृत लाइसेन्स बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। विधयेक संसदबाट तीनपटक फिर्ता भएपछि नयाँ बाटोबाट २९ करोड ५० लाख लाइसेन्स शुल्कमा सबै सेवा चलाउन दिनेगरी कानुन संंशोधन गर्न लागिएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम यो नीतिको पक्षमा छ। नेपाल स्याटेलाइट र युटिएलले भने असहमति जनाइसकेको छ। यसले आफूलाई काठमाडौंमा सेवा सुरु गर्न समय लाग्ने र त्यतिबेलासम्म अरू नयाँ कम्पनी आइसक्ने भन्दै नेपाल स्याटेलाइटले विरोध गरेको हो। यो कम्पनी केही माओवादी नेतामार्फत् दबाब दिएर नीति असफल गराउने अभियानमा लागेको पनि प्राधिकरण स्रोतले बतायो। नवीकरण शुल्क बढी तिर्नुपर्ने देखेर पनि उसले विरोध गरेको हो। २५ लाख रुपैयाँ शुल्कमा लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीले अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार नवीकरण गर्दा २२ लाख ५० हजार मात्र तिरे पुग्छ। तर नयाँ नीति लागू भएपछि उसले पनि साढे २९ करोड नै तिर्नुपर्छ। नेपाल स्याटेलाइटका मुख्य लगानीकर्ता अजेयराज सुमार्गीले केही माओवादी सभासदसँग यो नीति पारित नगरिदिन आग्रह गरेका थिए। तीन वर्षभित्र नयाँ नीतिअनुसार नगए नेपाल स्याटेलाइटलाई थ्रीजी, एलटिई, इभिडिओजस्ता नयाँ प्रविधिको फ्रिक्वेन्सीसमेत नदिने तयारी रहेको बुझेपछि सुमार्गीले माओवादी सभासद्, मन्त्रीलाई समेत गुहारेका थिए