रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २७ - नेपाल टेलिकमलगायत अरु मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले मोबाइल लाइसेन्सबापत २० अर्ब तिरे मात्र एनसेलले यो रकम तिर्ने जनाएको छ।संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिमा सोमबार एनसेललका उच्च अधिकारीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 'एउटै प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गर्ने अरु कम्पनीले भने विभिन्न जार्गन प्रयोग गर्दै नतिर्ने हो भने हामीले किन तिर्ने?' एनसेलका सञ्चालक चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले भने।
एउटै प्रकृतिको मोबाइल चलाउने कम्पनीबीच पनि कसैलाई 'लिमिटेड मोबिलिटी' कसैलाई ग्रामीण कम्पनी भनेर व्याख्या गरिएको प्रति एनसेलले आपत्ति जनाएको छ। युटिएललाई लिमिटेड मोबिलिटी, नेपाल स्याटेलाइट, एसटिएम र स्मार्टलाई समेत जिएसएम फ्रिक्वेन्सी दिएर एनसेलकोजस्तै मोबाइल चलाउन दिएकोमा यो कम्पनीले आपत्ति जनाएको हो। एनसेलले २०७० सालभित्र मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। एउटै प्रकारको मोबाइल चलाउने कम्पनीहरुमध्ये कसैलाई १ लाख रुपैयाँ र कसैलाई २० अर्ब तिर्नुपर्ने असमानतालाई हटाउन एनसेलले लेखा समितिसँग माग गरेको छ।
एउटै प्रकृतिको मोबाइल चलाउने कम्पनीबीच पनि कसैलाई 'लिमिटेड मोबिलिटी' कसैलाई ग्रामीण कम्पनी भनेर व्याख्या गरिएको प्रति एनसेलले आपत्ति जनाएको छ। युटिएललाई लिमिटेड मोबिलिटी, नेपाल स्याटेलाइट, एसटिएम र स्मार्टलाई समेत जिएसएम फ्रिक्वेन्सी दिएर एनसेलकोजस्तै मोबाइल चलाउन दिएकोमा यो कम्पनीले आपत्ति जनाएको हो। एनसेलले २०७० सालभित्र मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। एउटै प्रकारको मोबाइल चलाउने कम्पनीहरुमध्ये कसैलाई १ लाख रुपैयाँ र कसैलाई २० अर्ब तिर्नुपर्ने असमानतालाई हटाउन एनसेलले लेखा समितिसँग माग गरेको छ।
अहिलेको प्रावधान अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले तिर्नुपर्ने नवीकरण शुल्क २० अर्ब भएपनि युटिएलले ९ करोड, नेपाल स्याटेलाइटले २२ लाख ५० हजार, एसटिएम र स्मार्टले नवीकरण गर्नेभन्दा अघिल्लो वर्षको आयको चार प्रतिशत रकम तिरे पनि नविकरण गर्न पाउँछन्।
एनसेलले अहिले सबै कम्पनीलाई समान व्यवहार (इक्वेल लेबल प्लेइङ फिल्ड) नभएको भन्दै यस्तो अवस्था रहेसम्म २० अर्ब तिर्न अप्ठेरो पर्ने जनाएको छ। एनसेलले लाइसेन्स पाएको ५ वर्षसम्म कुनै कम्पनीलाई मोबाइल चलाउन इजाजत नदिने भन्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई पालना नगरेको एनसेलको भनाई छ। सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई लिमिटेड मोबिलिटीको नाममा मोबाइल चलाउन दिएपछि एनसेलले रोयल्टी र नवीकरण शुल्कको विषयमा समान व्यवहार माग गर्दै आएको छ।
एनसेलले २०७० सालमा नविकरण वापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छ तिर्दैन भन्ने विषयमा बु‰न लेखा समिति अन्तर्गतको फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिले कम्पनीका उच्च अधिकारीलाई बोलाएको हो।
अरु कम्पनीले नवीकरण वापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खण्डमा मात्र एनसेलले तिर्ने नत्र नतिर्ने संकेत गरेको छ। '२० अर्ब सबैले तिर्छन भने हामी पनि तिछौं, तर विभिन्न 'जार्गन' लगाउँदै अरुलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने हो भने हामीले मत्र किन तिर्ने?' श्रेष्ठले प्रश्न गरे। साढे दुई वर्षअघि नेपाल टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नलिई तत्कालिन सरकारले नविकरण गरेको थियो। लिमिटेड मोबिलिटी, ग्रामीण सेवा प्रदायकको नाममा २० अर्ब रुपैयाँ छाड्न नहुने र सबैलाई बराबरी व्यबहार गर्नुपर्ने माग एनसेेलले गरेको छ।
नेपाल जस्तो सानो ग्राहक आधार र सानो अर्थतन्त्र भएको देशले बार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्दा टिक्न गाह्रो हुन्छ हुँदैन त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत यो कम्पनीले राखेको छ। यो कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क पुनर्विचार गर्नुपर्र्ने अप्रत्यक्ष मागसमेत गरेको छ। २०७० सालमा नवीकरण गर्दा यो रकम तिरे पनि त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब तिर्नुपर्दा नेपाल जस्तो देशमा टिक्न गाह्रो पर्ने धारणा श्रेष्ठले राखे।
नेपाल जस्तो सानो ग्राहक आधार र सानो अर्थतन्त्र भएको देशले बार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्दा टिक्न गाह्रो हुन्छ हुँदैन त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत यो कम्पनीले राखेको छ। यो कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क पुनर्विचार गर्नुपर्र्ने अप्रत्यक्ष मागसमेत गरेको छ। २०७० सालमा नवीकरण गर्दा यो रकम तिरे पनि त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब तिर्नुपर्दा नेपाल जस्तो देशमा टिक्न गाह्रो पर्ने धारणा श्रेष्ठले राखे।
अर्को कम्पनी थपिने :
जिएसएम मोबाइलमा नेपाल टेलिकमले बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको अवस्थामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले थप एक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सोच बनाएको छ। लेखा समितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले टेलिकम कमजोर हुँदै गएकाले प्रतिस्पर्धाको लागि अर्को एउटा कम्पनी थप्ने सोचाइ राखिएको बताए। 'अर्को कम्पनी थपिएन भने उहाँहरु (एनसेल) को एकाधिकार बढ्छ, एउटा अपरेटर हावी भयो भने एकाधिकार बढ्छ,' कँडेलले भने। एनसेलले भने अहिले भएका ६ वटा कम्पनी नै बढी भइसकेको धारणा राखेको छ। यो कम्पनीले नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्था अनुसार तीनवटा मात्र कम्पनी उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। 'नेपालको जनसंख्या हेर्दा तीनवटाभन्दा बढी कम्पनी भएको अवस्था टिक्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ,' एनसेलको लगानीकर्ता टेलियासोनेराबाट आएका सञ्चालक ओली टुहिमाले भने। लेखा समितिका सभासद्ले समेत अहिलेनै कम्पनीहरु बढी भएको अवस्थामा थप्न उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। 'अहिले नै बढी भएको हो कि भन्ने लागेको छ,' समितिका सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने।
जिएसएम मोबाइलमा नेपाल टेलिकमले बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको अवस्थामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले थप एक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सोच बनाएको छ। लेखा समितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले टेलिकम कमजोर हुँदै गएकाले प्रतिस्पर्धाको लागि अर्को एउटा कम्पनी थप्ने सोचाइ राखिएको बताए। 'अर्को कम्पनी थपिएन भने उहाँहरु (एनसेल) को एकाधिकार बढ्छ, एउटा अपरेटर हावी भयो भने एकाधिकार बढ्छ,' कँडेलले भने। एनसेलले भने अहिले भएका ६ वटा कम्पनी नै बढी भइसकेको धारणा राखेको छ। यो कम्पनीले नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्था अनुसार तीनवटा मात्र कम्पनी उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। 'नेपालको जनसंख्या हेर्दा तीनवटाभन्दा बढी कम्पनी भएको अवस्था टिक्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ,' एनसेलको लगानीकर्ता टेलियासोनेराबाट आएका सञ्चालक ओली टुहिमाले भने। लेखा समितिका सभासद्ले समेत अहिलेनै कम्पनीहरु बढी भएको अवस्थामा थप्न उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। 'अहिले नै बढी भएको हो कि भन्ने लागेको छ,' समितिका सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने।
मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनलाग्दी तरिकाले बाँडिएको र लाइसेन्स वितरणमा समेत कम्पनीपिच्छे विभेदले यो क्षेत्रबाट ८१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको अनुमान सहित लेखा समितिले यो विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। समितिले पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। लेखा समितिले ६ वटै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरुलाई समेत बोलाएर वयान लिने तयारी गरिरहेको छ।
ब्रिफकेसमा फ्रिक्वेन्सी
तजबिजको भरमा मोबाइल टेलिफोनको फ्रिक्वेन्सी दिने प्रचलनबाट केही निजी कम्पनीले ब्रिफकेसमा बोकेर मोलमोलाई गरिरहेको आरोप एनसेलले लगाएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तजबिजको भरमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण भएको विषयमा छानबिन गरिरहेको समयमा एनसेलका सञ्चालक चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले बढी फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने कम्पनीले ब्रिफकेसमा फ्रिक्वेन्सी बोकेर मोलमोलाई गरेर हिँडिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्। एनसेलले समेत फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेवा विस्तार गर्न नसक्ने साना कम्पनीले बढी ओगट्ने र नयाँ प्रविधि ल्याउन चाहने कम्पनीले नपाएको गुनासो गरेको छ। सोमबार लेखा समितिमा वयान दिँदै श्रेष्ठले कम्पनीको नाम नलिइकनै बढी मूल्यमा कम्पनी बिक्री गर्नको लागि फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे। 'हामीसँग यति र उति फ्रिक्वेन्सी छ भन्दै केही कम्पनी हिँडिरहेका छन्, तर हामीलाई भने नयाँ प्रविधि विस्तार गर्न फ्रिक्वेन्सी दिइएको छैन,' उनले भने। लेखा समितिले मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी कौडीको मोलमा कम्पनीहरुलाई दिएको, प्रतिस्पर्धा बिना तोकका भरमा बाँडिएको र राजस्वमा अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। शाहीकालीन सञ्चारमन्त्री श्रीष शमशेरदेखि लिएर कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र एमालेका शंकर पोखरेलको कार्यकालमा विभिन्न कम्पनीहरुलाई मापदण्ड नबनाई फ्रिक्वेन्सी दिइएको थियो। फ्रिक्वेन्सीको जथाभावी वितरण गरिएको विषयमा सात महिनादेखि अध्ययन गरिरहेको समितिले सोमबारदेखि सेवा प्रदायक कम्पनीसँग वयान लिन सुरु गरेको हो। एनसेलले जिएसएम ९०० व्यान्डमा ८ मेगाहर्ज, जिएसएम १८०० व्यान्डमा ९ मेगाहर्ज र थ्रीजी ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ।
ब्रिफकेसमा फ्रिक्वेन्सी
तजबिजको भरमा मोबाइल टेलिफोनको फ्रिक्वेन्सी दिने प्रचलनबाट केही निजी कम्पनीले ब्रिफकेसमा बोकेर मोलमोलाई गरिरहेको आरोप एनसेलले लगाएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तजबिजको भरमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण भएको विषयमा छानबिन गरिरहेको समयमा एनसेलका सञ्चालक चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले बढी फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने कम्पनीले ब्रिफकेसमा फ्रिक्वेन्सी बोकेर मोलमोलाई गरेर हिँडिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्। एनसेलले समेत फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेवा विस्तार गर्न नसक्ने साना कम्पनीले बढी ओगट्ने र नयाँ प्रविधि ल्याउन चाहने कम्पनीले नपाएको गुनासो गरेको छ। सोमबार लेखा समितिमा वयान दिँदै श्रेष्ठले कम्पनीको नाम नलिइकनै बढी मूल्यमा कम्पनी बिक्री गर्नको लागि फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे। 'हामीसँग यति र उति फ्रिक्वेन्सी छ भन्दै केही कम्पनी हिँडिरहेका छन्, तर हामीलाई भने नयाँ प्रविधि विस्तार गर्न फ्रिक्वेन्सी दिइएको छैन,' उनले भने। लेखा समितिले मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी कौडीको मोलमा कम्पनीहरुलाई दिएको, प्रतिस्पर्धा बिना तोकका भरमा बाँडिएको र राजस्वमा अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। शाहीकालीन सञ्चारमन्त्री श्रीष शमशेरदेखि लिएर कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र एमालेका शंकर पोखरेलको कार्यकालमा विभिन्न कम्पनीहरुलाई मापदण्ड नबनाई फ्रिक्वेन्सी दिइएको थियो। फ्रिक्वेन्सीको जथाभावी वितरण गरिएको विषयमा सात महिनादेखि अध्ययन गरिरहेको समितिले सोमबारदेखि सेवा प्रदायक कम्पनीसँग वयान लिन सुरु गरेको हो। एनसेलले जिएसएम ९०० व्यान्डमा ८ मेगाहर्ज, जिएसएम १८०० व्यान्डमा ९ मेगाहर्ज र थ्रीजी ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ।
नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा बढी ४० दशमलव २ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको छ। नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले साना अपरेटरहरुमध्य सबैभन्दा बढी १३ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको छ।बढी फ्रिक्वेन्सी लिए पनि थोरै प्रयोग गर्नेले थोरै शुल्क तिरे हुने भएपछि साना कम्पनीले बढी ओगटेर बढी भाउमा कम्पनी बेच्न तयारी गरिरहेका छन्। एनसेलले नयाँ सेवा विस्तारको लागि पाँच वर्षअघि वाइम्याक्सको फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मागेको थियो। त्यो फ्रिक्वेन्सी अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरेको छ। 'हामीले प्रयोग गरिरहेको थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तोकिदिन धेरै पटक प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दा पनि तय भएको छैन,' उनले भने।
No comments:
Post a Comment