Friday, September 30, 2011

एक करोड मोबाइल पहिलेभन्दा महंगो


काठमाडौं, असोज १४ (नागरिक)- नेपाल टेलिकमको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो एक करोड मोबाइल उपकरणको ठेक्का यसअघिका भन्दा महंगो पर्ने भएको छ। बिहीबार खोलिएको टेन्डरमा सबैभन्दा सस्तो दिन प्रस्ताव गर्ने हुवाईले २० करोड ८३ लाख डलर प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिलाइनको हिसाबले यो २० डलर ८३ सेन्ट (एकहजार पाँचसय ६२ रुपैयाँ) पर्ने भएको छ। 'नयाँ प्रविधिले यसपटक पहिलेभन्दा मूल्य बढेको छ,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। विगतमा मोबाइल उपकरण आपूर्तिको टेन्डर पाउन लागतभन्दा पनि सस्तोमा दिन प्रतिस्पर्धा हुने गरेकोमा यसपटक त्यो नभएकोले मूल्य बढेको अनुमान टेलिकम अधिकारीले गरेका छन्। स्रोतअनुसार ६० प्रतिशत टुजी र ४० प्रतिशत थि्रजीका लागि गरिएको टेन्डरमा दुई चिनिया कम्पनीबीच यसपटक पनि प्रतिस्पर्धा भएको छ। हुवाईले २० करोड ८३ लाख डलरमा एक करोड मोबाइल उपकरण दिने प्रस्ताव गरेकोमा जेडटिईले २५ करोड ७३ लाख डलर

बिजया दशमी तथा दीपावली २०६८ को मंगलमय शुभकामना


बिजया दशमी तथा दीपावली २०६८ को सुखद उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक तथा सुबेच्छुहरुमा सुख, शान्ती र 
सम्ब्रिद्धीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौ ।

Wednesday, September 28, 2011

चाडबाडको अवसरमा नेपाल टेलिकमले छुट दिने

काठमाडौं , आश्विन ८ - चाडबाडको अवसरमा नेपाल टेलिकमले जिएसएम र सिडिएमए मोबाइलका गाहकलाई कम्पनीको नेटवर्कभित्र हुने एसएमएसमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । कम्पनीले आफ्नो नेटवर्कभित्र एसएमएस पठाउँदा ५० पैसा मात्र लाग्ने जनाएको छ । अहिले एक रुपैयाँ लाग्छ । 'असोज ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म र कात्तिक ९ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म लागू हुने गरी शुल्क कटौती गर्न लागिएको हो,' टेलिकमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै कम्पनीले जिएसएम मोबाइलमा १ सय र २ सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्डका ५ प्रतिशत टकटाइम बोनसमा उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै सिडिएमए मोबाइलको २ सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्डमा पनि ५ प्रतिशत टकटाइम उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो छुट असोज ११ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म लागू हुनेछ । कम्पनीले सिम फोन कार्ड प्रयोगकर्ताको लागि हाल बिक्री गर्दै आएको ५ सय रुपैयाँको कार्डमा २० प्रतिशत छुट दिने कम्पनीले जनाएको छ । यस छुटको अवधि पनि असोज ११ देखि कात्तिक १५ गतेसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

Saturday, September 24, 2011

पश्चिमाञ्चलमा टेलिकमका १४ लाख ४० हजार ग्राहक


अघिल्लो आवमा भन्दा २७ प्रतिशत बढी
भैरहवा, ५ असोजमनोरञ्जन शर्मा
पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको ग्राहकको संख्या १४ लाख ४० हजार पुगेको छ । पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्लामा सञ्चालित टेलिकमका आधारभूत टेलिफोन सेवा, जीएसएम÷सीडीएमए मोबाइल र इन्टरनेटलगायतका गरी ग्राहक संख्या यति पुगेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०६७/६८ मा झन्डै २७ प्रतिशतले ग्राहक बढेको टेलिकम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय भैरहवाले जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त निर्देशक सानुमान महर्जनका अनुसार पश्चिमाञ्चलमा टेलिकमका सबैभन्दा बढी ११ लाख ८८ हजार ३५ जना प्रिपेड मोबाइलका उपभोगकर्ता छन् । आधारभूत टेलिफोन सेवा (पीएसटीएन) का ९६ हजार ४ सय ६४, प्रिपेड स्काईतर्फ १ लाख ५८ हजार ९ सय ७१, प्रिपिपेड सीडीएमएका ३१ हजार ३ सय ९१, पोस्टपेड सीडीएमएका ४ हजार ७८ र पोस्टपेड सीडीएमए मोबाइलका ४ हजार १ सय १२ ग्राहक छन् ।
“अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा प्रिपेड मोबाइलका ग्राहक अत्यधिक बढेका छन्,” निमित्त निर्देशक महर्जनले भने, “यो अवधिमा प्रिपेडका २ लाख ५३ हजार ८ सय तथा पोस्टपेडतर्फ ६ हजार ६४ ग्राहक थपिएका छन् ।”
लुम्बिनी अञ्चलमा सबैभन्दा बढी ४ लाख ९५ हजार ४ सय ७८ प्रिपेडका ग्राहक छन् भने त्यसपछि गण्डकीमा ४ लाख ७८ हजार १ सय १० प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार लुम्बिनीमै टेलिकमका सबै खाले सेवा उपभोग गर्ने ग्राहक छन् । यसैगरी, असार मसान्तसम्म थ्रीजी फोनका ग्राहक १ हजार ४० र ईभीडीओको सेवा २ सय ४० जनाले लिएका छन् । पश्चिमाञ्चलमा थ्रीजी र ईभीडीओ सेवा पोखरामा मात्र उपलब्ध छ भने लुम्बिनीमा थ्रीजी सेवाको परीक्षण हँुदै छ । यस क्षेत्रमा एडीएसएल इन्टरनेट सेवा लिने ग्राहक ९ हजार १ सय ३८ छन् । पश्चिमाञ्चलमा टेलिकमको सेवा स्तरीय बनाउन जीएसएम मोबाइलका ४ सय १०, सीडीएमएका १ सय २२ बीटीएस टावरमध्ये २० वटा चालू अवस्थामा छन् । 

Monday, September 19, 2011

बैंकमै थन्कियो टेलिकमको ३५ अर्ब

काठमाडौं, १ असोज
नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रविधि विस्तारका लागि योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ लामो समयदेखि बैंकमै थन्किएको छ । अधिकांश खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन तहसम्म आउन नपाउँदै रोकिने तथा कतिपय रद्दसमेत हुने गरेका कारण टेलिकमले यो रकम सदुपयोग गर्न सकेको छैन । अधिकांश सेयर स्वामित्व सरकारसँग रहेको यो कम्पनीले सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने भएकोले यति धेरै बैंक मौज्दात रहेको जनाएको छ । कम्पनीले नयाँ प्रविधि ल्याउने, लाइन थप्ने, उपकरण आयातलगायतका विषयमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन तहसम्म नजाँदा विकास खर्च गर्न सकेको छैन । टेलिकममा ९२ प्रतिशत सरकारको सेयर भएकोले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रावधान छ । २० वटा विभिन्न सेवासँग सम्बन्धित फाइल पाइपलाइनमा छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा अधिकांश काममा ढिलाइ भएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले बताए । “टेलिकम व्यावसायिक कम्पनी भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेर प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैन,” उनले भने, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नपाउँदा विकास खर्च बढ्न नसकेको हो ।” सार्वजनिक खरिद ऐनले विभाग तथा संस्थानलाई समेट्ने भएकाले कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेका व्यावसायिक संस्थाका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक पर्ने गोयलको भनाइ छ । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत ‘फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमिति’ले कम्पनीलाई छिटो टेन्डर गर्न निर्देशन दिएको थियो । बिनाटेन्डर सामान खरिद गर्दा अपारदर्शी हुने भएको भन्दै उपसमितिले कम्पनीलाई अनिवार्य विश्वव्यापी टेन्डरबाट मात्रै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमले विकासतर्फ साढे ४ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलले भने साढे ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कम्पनीले नगद मौज्दात हुँदाहुँदै पनि समयअनुसारका प्रविधि र सुविधा ग्राहकलाई दिन सकेको छैन । टेलिकमले गर्न लागेका कतिपय काममा अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट मौखिक रूपमा आउने निर्देशनले पनि कर्मचारीमा काम गर्ने लगावमा कमी आएको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार सचिव श्रीधर गौतमले बताए । “काम प्रक्रियामा जानुअघि नै टेलिफोन तथा मौखिक रूपमा निर्देशन दिइनु उचित होइन,” उनले भने । नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै दूरसञ्चार सेवासम्बद्ध कम्पनीले गत वर्ष उपकरण आयात र ब्यान्डविथमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष ४ अर्ब ३७ करोड ७२ हजार रुपैयाँको उपकरण आयात भएको छ । एनसेलले २ अर्ब ७ करोड र टेलिकमले २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको उपकरण आयात गरेका छन् । टेलिकमले विकासतर्फ कुल साढे ४ अर्ब र एनसेलले साढे ७ अर्ब खर्च गरेको जानकारी दिएका छन् ।  टेलिकमले पर्याप्त नगद मौज्दात हुँदाहुँदै पनि विकास खर्चतर्फ नयाँ योजना ल्याउन सकेको छैन । समयानुकूल ग्राहकको माग र आवश्कताका सेवा ल्याउन लागेमा योजना कार्यान्वयनको चरणसम्म नआउँदै तुहिनाले कम्पनीले ३५ अर्ब रुपैयाँ नगद बैंकमा राख्न बाध्य भएको बताएको छ ।  सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर लगानी भएको टेलिकम सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय आधाभन्दा धेरै कार्यान्वयनको चरणसम्मै आउन पाउँदैनन् । नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएकाले टेलिकमले वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बैंक ब्याजमै चित्त बुझाउनुपरेको छ ।
टेलिकमका अधिकारीहरू सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले हुने अवरोधका कारण टेलिकमले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताउँछन् । निजी कम्पनीले एउटा निर्णय एउटै टेबलबाट एकैछिनमा गर्न सक्ने तथा आफ्नो अनुकूलका सम्बद्ध व्यक्तिसँग गई भनसुनसमेत गरेर छिटो निर्णय गर्छन् । टेलिकमले एउटै निर्णय लिन लामो समय कुर्नुपर्ने भएकाले धेरै योजना तुहिने गरेको बताएको छ ।
अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलगायतले हस्तक्षेप गरेकाले निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको आरोप टेलिकम कर्मचारीको छ । उनीहरूले अनावश्यक रूपमा फाइल रोकिदिँदा काममा ढिलाइ भएको उनीहरू बताउँछन् । सरकारी प्रक्रिया पु¥याएर जाँदा निर्णय ढिला हुने, त्यसमाथि विभिन्न ठाउँमा बिनाकाम फाइल रोकिएर बस्ने गरेकाले समयअनुसारका प्रविधि भिœयाउन नसकिएको दाबी कम्पनीको छ । “निर्णय प्रक्रियामा रहेका फाइल रोक्न अख्तियार र सर्तकता केन्द्रको निर्देशन आउने गरेको छ,” प्रबन्ध निर्देशक गोयलले भने, “सरकारी नीति तथा नियामक निकायले खुट्टा बाँधेका कारण निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा जान सकिएको छैन ।” टेलिकममा हाल ६ हजार कर्मचारी र ६८ लाख ग्राहक छन् ।

Saturday, September 17, 2011

टेलिकमले आइतबारदेखि छुट दिने

काठमाडौं, २८ भदौ
नेपाल टेलिकमले आइतबारदेखी लागू हुने गरी आफ्नो सेवामा छुट दिने भएको छ । कम्पनीले साधारण टेलिफोन (पीएसटीएन), कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस (सीडीएमए) मोबाइल, जनरल पकेट रेडियो सर्भिस (जीपीआरएस) इभोलुसन डाटा अप्टिमाइज (ईभीडीओ), थ्रिजी डाटा लगायतका सेवामा छुट दिन लागेको हो । सीडीएमए स्काइ फोन सेवाको हालको ग्राहक शुल्क १ हजार १ सय ३५ रुपैयाँलाई घटाएर ६ सय रुपैयाँमा ५ सय रुपैयाँबराबरको टकटाइम उपलव्ध गराउने जनाएको छ । कम्पनीले आधारभूत टेलिफोनबाट अर्काे अञ्चलमा रहेको कम्पनीकै मोबाइल सेवामा कल गर्दा लाग्ने दरलाई परिमार्जन गरी प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ (करबाहेक) कायम गरेको छ । यो व्यवस्थामा कम्पनीको पीसएसटीएन, सीडीएमए फिक्स र भि–स्याटबाट कम्पनीको मोबाइल नेटवर्कमा कल गर्दा देशभर एउटै महसुल कायम गरेको छ ।  कम्पनीको आधारभूत टेलिफोनबाट अर्काे अञ्चलमा रहेको कम्पनीकै आधारभूत, सीडीएमए तथा भि–स्याट सेवामा कल गर्दा हालसम्म लाग्दै आएको महसुलमा आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको छ अन्तरदेशिय कलमा कम्पनीको जीएसएम र सीडीएमएमा कल गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । जीपीआरए, थ्रिजी डाटा सेवाको महसुल सय किलोबाइटको १० पैसा मात्र लाग्ने जनाएको छ । हालसम्म प्रति सय किलोविट्स १५ पैसा लाग्छ । कम्पनीले आधारभूत सेवातर्फ ०६७ असार मसान्तसम्मको बक्यौता महसुल ०६८ मंसिरसम्म बुझाएमा लाग्ने जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

एक करोड मोबाइल टेन्डरमा चलखेल

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असोज १ - सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल टेलिकमका टेन्डर प्रक्रिया छिटो गरेर मोबाइलमा नयाँ प्रविधि ल्याउन दिएको निर्देशनविपरीत व्यवस्थापनले एक करोड लाइन मोबाइल खरिदमा १० दिनको म्याद थपेको छ।  टेलिकमले एक करोड लाइन जिएसएम मोबाइल किन्न गरेको टेन्डरको म्याद १० दिन लम्ब्याएको छ। यो टेन्डर खोल्ने म्याद असोज २ गते रहेकामा बढाएर १२ गते पुर्‍याइएको हो।
 टेलिकमले गरेका टेन्डरहरु म्याद थप्दै समयमा नखुल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतमा उजुरी पर्दा कुनै पनि समयमा पूरा भएका छैनन्। मोबाइल खरिद गर्न भएका टेन्डर समयमा मूल्यांकन हुन नसक्दा टेलिकमका धेरै आयोजना रोकिएका छन्। गत महिना टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा 'ब्रिजिङ प्रोजेक्ट' ल्याउन नसके मंसिरदेखि मोबाइलको सिमकार्ड बाँड्न नसकिने जानकारी दिएका थिए। टेलिकमले एक करोड जिएसएम मोबाइल ल्याउनु अघि ब्रिजिङ प्रोजेक्टको रुपमा ११ लाख ५० हजार लाइन किन्ने निर्णय गरेको छ। लेखा समितिले ब्रिजिङ प्रोजेक्टको रुपमा नयाँ लाइन किन्न भन्दा पनि समयमै टेन्डर गर्न र मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर टेलिकम सञ्चालक समितिले एक करोड लाइन खरिद कार्यक्रमलाई ढिला गर्न अनावश्यक रुपमा १० दिन म्याद थपेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन्। 'अहिले टेलिकम प्लान होलिडेको अवस्थामा छ, अनावश्यक रुपमा टेन्डरको म्याद थप्दा झनै ढिला हुने अवस्था आउँछ,' टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष मनिल ओझाले भने। चाँडो एक करोड लाइन मोबाइल किनेर मागअनुसार वितरणको क्षमता बनाउनुपर्नेमा टेन्डरको म्याद यस्तै गरी थप्दै जाँदा समयमा कुनै पनि आयोजना सुरु नहुने अवस्था आउने उच्च अधिकारी नै बताउँछन्। टेलिकमको प्रतिस्पर्धी एनसेलले गत वर्ष विस्तार र नयाँ आयोजनामा साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर टेलिकमले भने चार अर्ब रुपैयाँमात्र विस्तारमा खर्च गरेको थियो। गत वर्ष नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन) खरिद गर्न टेलिकमले गरेको टेन्डरलाई अख्तियारले रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि त्यसबाट धेरै योजना प्रभावित भएका छन्। तारवाला टेलिफोनमा ल्याउन लागिएको एनजिएन प्रविधिबाट केबुल टिभी, उच्च गतिको इन्टरनेट र टेलिफोन एकैपटक चलाउन सकिन्छ । एनजिएनको लागि प्रतिस्पर्धा गरेका जेडटिई र हुवाईबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा टेलिकमले यो योजना रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। त्यतिखेर पनि टेलिकमले दुईपटक टेन्डरको म्याद थप गरेको थियो। टेलिकमले किन्न लागेको एक करोड लाइन मोबाइलका लागि अहिलेसम्म दुई चिनियाँसहित चारवटा कम्पनीले चासो देखाएका छन्। हुवाई, जेडटिई, इरिक्सन र अल्काटेलले चासो दिएर टेन्डर फर्म किनिसकेका छन्। हुवाई र जेडटिई चिनियाँ कम्पनी हुन्। इरिक्सन र अल्काटेल युरोपिएन कम्पनी हुन्। 'टेन्डर फर्म किन्ने चारवटै कम्पनीले म्याद थप्न माग गरेकाले १० दिन थपिएको हो,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भने। टेलिकम स्रोतका अनुसार चारवटा कम्पनीले चलखेलका लागि १० दिनदेखि दुई महिनासम्मको म्याद थप्न माग गरेका छन्। यही मागअनुसार टेलिकम सञ्चालक समितिले लेखा समितिको निर्देशन र चासोविपरीत थप म्याद दिएको हो। एक करोड लाइन मोबाइल खरिद योजनामा पनि चिनियाँसहित युरोपिएन कम्पनीको चलखेल बढेको छ। जस्ले सस्तो दिने प्रस्ताव गर्छ त्यसैको किन्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार टेलिकमले गुणस्तरीय भने किन्न नसक्ने अवस्था छ। यो योजनाका लागि टेलिकमले ३० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरेको छ। तर प्रतिस्पर्धामा आउँदा भने दुई चिनियाँ कम्पनीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहेको टेलिकम अधिकारीहरु बताउँछन्। 'उसै त समयमा मूल्यांकन, उपकरणको हस्तान्तरण, जडान गर्न नसकिएको अवस्थामा एक पछि अर्को गर्दै टेन्डरको म्याद थप्नाले टेलिकमलाई नियतवशः पछि धकेल्ने काम भइरहेको छ,' ओझाले भने। प्रबन्ध निर्देशक गोयलले भने विगतमा टेन्डरहरु भन्दा यसपटक कडाइ गरेर ४५ दिनको मात्र म्याद दिइएको बताए। 'सबैतिरबाट टेलिकमले चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्न चासो र सुझाव आइरहेको अवस्थामा अरु म्याद थप हुँदैन,' गोयलले भने, '१० दिनभन्दा अरु म्याद कुनै पनि अवस्थामा दिइँदैन।'

Friday, September 16, 2011

टेलिकम कम्पनीको चासोविपरीत मर्जर प्रयास

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ ३० - दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन कम्पनीबीच गाभ्ने (मर्जर) नीति बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। टेलिफोन कम्पनीले भने मर्जर विषयमा अहिलेसम्म चासो दिएका छैनन्। मुलुकभर अहिले ६ वटा टेलिफोन कम्पनी छन्।  संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सञ्चालनमा रहेका टेलिफोन कम्पनीको समस्या र आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको समयमा प्राधिकरणले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। 'केही टेलिफोन कम्पनीले नेपालमा तीनवटासम्म मोबाइल कम्पनी टिक्न सक्ने बजार रहेको भन्दै मर्जर नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्,' प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले भने। लेखा समितिअन्तर्गत फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिमा उपस्थित भएर एनसेल, नेपाल टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइटका अधिकारीले मुलुकको भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याका आधारमा तीनवटामात्र कम्पनी टिक्न सक्ने बताएका थिए।  प्राधिकरणका एक सदस्यका अनुसार कम्पनीकै सुझावअनुसार मर्जर नीति ल्याउन कार्यदल गठन गरिएको हो। 'कार्यदलले भविष्यमा मर्जरमा कुनै कम्पनी जान चाहे के गर्ने भन्ने विषयमा नीति समेत बनाउनेछ,' प्राधिकरणका एक पदाधिकारीले भने।
केही महिनाअघि परामर्शदताले दिएको प्रतिवेदनमा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित टेलिफोन कम्पनीलाई टिकाउन मर्जरमा जानसक्ने वातावरण बनाउने सुझाव दिइएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले अपरेटरबाट चासोसमेत नदेखाएको विषयमा मर्जर नीति बनाउने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो। स्रोतका अनुसार कार्यदलको संंयोजक बस्ने व्यक्ति तोकिएको छैन। प्राधिकरणले हालैमात्र कानुन मन्त्रालयको सचिवबाट अवकास पाएका माधव पौडेललाई राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, पौडेललाई सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने सम्भावना भएपछि अहिले निर्णय रोकिएको छ। कार्यदललमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीलाई राख्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर नीति बनाउने महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा ज्ञवालीलाई राख्ने विषयमा सहमति भएको अर्का एक बोर्ड सदस्यले बताए। कार्यदलका अन्य सदस्यहरुमा सञ्चार मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्रको विज्ञ र प्राधिकरणकै एक वरिष्ठ कर्मचारीलाई राख्ने सहमतिमा बोर्ड पुगेको छ।  मुलुकका ६ टेलिफोन कम्पनीलाई आगामी दिनमा सजिलो वातावरण बनाउन र त्यसबाट राज्यले उठाउन सक्ने राजस्वसमेत चुहावट हुन नदिन लेखा समितिले सबैलाई बोलाएर छलफल गरिरहेको छ। समितिअन्तर्गत गठित फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिले अहिलेसम्म ५ वटा कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ। तर कुनै पनि कम्पनीले आफूलाई मर्जर नीति आवश्यक रहेको बताएका छैनन्।
प्राधिकरणले भने ग्रामीण कम्पनीलाई लक्षित गरेर यस्तो नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। ग्रामीण कम्पनीले भने यो नीति आवश्यक नरहेको जनाएका छन्। 'हामीले मर्जर नीति आवश्यक पर्‍यो भनेर अहिलेसम्म प्राधिकरणसँग भनेका छैनौं,' स्मार्ट टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास वज्राचार्यले भने। समस्या एकथरी छ समाधान अर्कोतिर हिँडेर खोज्ने प्रयास भएको उनको प्रतिक्रिया छ। कुनै कम्पनीले पनि माग नगरेको विषयमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नै ठूलो षडयन्त्रको शंका गरेका छन्। 'यो नीति कुनै एउटा ठूलो र एउटा सानो कम्पनीलाई गाभेर राजस्वमा नोक्सानी पुर्‍याउने नियत राखेको देखिन्छ,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने केही कम्पनीहरुबाट मर्जरका लागि लिखित मागनै आएको बताए। उनले त्यही मागका आधारमा भविष्यको लागि सजिलो बनाउन प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे। ग्रामीण कम्पनीहरुले सेवा विस्तारमा आवश्यक फ्रिक्वेन्सी र सबै टेलिफोन कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सुझावमात्र दिएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको अर्को कम्पनी एसटिएम टेलिकमले मर्जर नीति आवश्यक नहरेको प्रतिक्रिया दिएको छ।  विज्ञहरुका अनुसार दूरसञ्चारको बजार परिपक्व र अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा मात्र मर्जर नीति आवश्यक हुन्छ। अहिले टेलिघनत्व (प्रति एकसयमा) ४६ प्रतिशतमात्र छ। विकसित देशहरुमा टेलिघनत्व एक सय प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुन्छ।

Thursday, September 15, 2011

२० अर्ब तिर्नेबारे टेलिकम-एनसेल दोहोरी

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २९ - देशका दुई ठूला टेलिफोन कम्पनीहरुबीच मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ सुरुमा कस्ले तिर्ने भन्ने विषयमा दोहोरी चलेको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको पहिलो जिएसएम मोबाइल कम्पनी एनसेलबीच २० अर्ब सरकारलाई तिर्ने विषयमा अप्रत्यक्ष रुपमा 'कर्पोरेट युद्ध' सुरु भएको छ। एकले अर्कोलाई 'पहिले उस्ले २० अर्ब तिर्नुपर्ने' भन्दै विवाद सुरु भएको हो। सरकारी कम्पनी टेलिकमले बुधबार पहिले एनसेलले २० अर्ब तिर्नुपर्ने अडान संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा राखेको छ। 'एनसेलले पहिले २० अर्ब तिरोस् अनिमात्र हामी तिछौं,' टेलिकम सञ्चालक समितिका सदस्य प्रमोद गुरुङले भने। उनले लाइसेन्स लिने समयमै टेलिकमलाई धरापमा पारिएको टिप्पणी समेत गरे।
एनसेलका उच्च अधिकारीहरु दुई दिनअघि लेखा समिति अन्तर्गतको फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिमा उपस्थित भएर टेलिकमले सुरुमा २० अर्ब तिर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। एनसेलका अधिकारीहरुले २०७० सालमा मात्र नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले सबै कम्पनीले २० अर्ब तिरेमा मात्र त्यति ठूलो रकम तिरेर नवीरकण गर्ने बताएका छन्। एनसेलका सञ्चालक चण्डिप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार लेखा समितिमा भनेका थिए-'२० अर्ब सबैले तिर्छन् भने हामी पनि तयार छौं।' टेलिकमले भने आफू सरकारी कम्पनी भएकोले निजी कम्पनीले तिरेमा मात्र २० अर्ब तिर्ने अडान लिएको छ। 'हाम्रो खातामा ३४/३५ अर्ब रुपैयाँ छ, सरकारलाई तिर्नुपर्‍यो भने हामीलाई कुनै समस्या छैन,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भने। टेलिकम अधिकारीहरुले भने निजी कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्क तिर्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकोले सुरुमा ती कम्पनीसँग २० अर्ब उठाएमा मात्र तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन कम्पनीहरुलाई मर्जर (गाभिने) नीति ल्याउन लागिरहेको अवस्थामा टेलिकमका अधिकारीहरुले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने ठूला कम्पनीहरु थोरै तिरेर नविकरण हुनसक्ने साना कम्पनीमा गाभिने खतरा रहेको बताउँछन्। 'सबै कम्पनीलाई समान व्यबहार गर्ने हो भने हामीलाई पनि एनसेलले लाइसेन्स पाएको अवधिपछिमात्र समय गणना गर्नुपर्छ,' टेलिकम नायव प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने।
टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स पाएको २०५६ सालमा भएपनि नविकरण प्रयोजन र समान व्यबहारको लागि एनसेलले पाएको २०६१ सालपछि मात्र गणना गर्नुपर्ने टेलिकमको माग छ। यसो गर्दा जुन बेला एनसेलले २० अर्ब तिर्नुपर्ने समय आउँछ टेलिकमले पनि त्यहि समयमा यो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
दुई ठूला मोबाइल कम्पनीबीच नविकरण शुल्क २० अर्ब तिर्ने विषयमा एकले अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्तिले फ्रिक्वेन्सी सभासद्हरुनै आश्चर्यमा परेका छन्। यो स्थितीलाई सभासद्हरुले टेलिकम र एनसेल दुबैले यो रकम तिर्न अस्विकार गरेको अवस्थाको रुपमा बुझेका छन्। '२० अर्ब रुपैयाँ छुट कुनै सरकारले पनि त्यति सजिलै गर्न सक्ने अवस्था छैन,' उपसमितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने। उनले टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक गोयलसँग जिज्ञासा राखे-'तपाईनै सञ्चारमन्त्री हुनुभयो भने यो रकम छुट दिनुपर्छ भनेर प्रकृया अघि बढाउन सक्नुहुन्छ?' गोयलले यो विषयमा जवाफ दिन भने सकेनन्। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कुनै कम्पनीले लाइसेन्स लिएको १० वर्षपछि मोबाइलको लाइसेन्स नविकरण गर्न चाहेन भने २० अर्ब नतिर्न पनि सक्छ। टेलिकमको शंका के छ भने निजी कम्पनीहरुले यो रकम नतिर्नपनि सक्छन् र सेवा बन्द गर्न पनि सक्छन्। त्यसैले एनसेलले पहिले २० अर्ब तिरोस् भन्ने टेलिकमको चाहना देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
२०६६ सालमा मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्दानै टेलिकमले २० अर्ब तिर्नुपर्थ्यो। त्यतिखेर टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण नगरेको भए २० अर्ब नतिर्नेगरि छुट पाउँथ्यो। तर मोबाइल टेलिफोन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यतिखेर निजी क्षेत्रको एनसेलले तिरेपछिमात्र टेलिकमसँग लिने सहमति सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेलिकमबीच भएको छ। यो सहमति अनुसार २०७१ सालमा १० वर्षे म्याद पुग्ने एनसेलसँग २० अर्ब लिएमा मात्र टेलिकमले तिर्नुपर्छ। टेलिकमका अधिकारीहरुले यही सहमति अनुसार पहिला एनसेललाई २० अर्ब तिराउनुपर्ने त्यसपछिमात्र आफूले तिर्ने अडान बुधबार लेखा समितिमा लिएका हुन्। तर एनसेलले २० अर्ब तिर्ने समयमा टेलिकमको लाईसेन्स नविकरण भएको ५ वर्ष पुगिसक्ने हुँदा त्यतिखेर टेलिकमले ४० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्याख्या दूरसञ्चार प्राधिकरणको छ। ५ वर्षमा २० अर्ब तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई एनसेलले समेत अव्यहारिक र नेपालको आर्थिक स्थिती सुहाउँदो नभएको धारणा राखिसकेको छ। टेलिकम र एनसेलका अधिकारीहरुबीच २० अर्ब रुपैयाँ पहिले कस्ले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपनि हरेक ५ बर्षमा २० अर्ब तिर्ने प्रावधान अव्यबहारिक रहेको भन्नेमा भने एकमत देखिएको छ। '२० अर्ब हामी एक पटक त तिर्न सक्छौं, तर हरेक ५ वर्षमा यो तिर्नुपर्दा देशको सम्पूर्ण टेलिफोन सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ,' टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक गोयलले भने। टेलिकमका अधिकारीहरुले हातखुट्टा बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले निर्देशन दिएको भन्दै गुनासो गरे। 'सबैलाई समान नीति, लाइसेन्स शुल्क, नविकरण शुल्क लाग्ने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन अरु मोबाइल कम्पनीलाई समेत लागु हुनुपर्छ,' गोयलले भने। उनले टेलिकम अहिले निकै चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको योजना विस्तार कार्यक्रममा समेत अवरोध भैरहेको बताए। टेलिकमले नेपालको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था अनुसार तीनवटामात्र सेवा प्रदायक उपयुक्त रहेको सुझाव दिएको छ।

'समान व्यबहार हुन्न'
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले सबै टेलिफोन कम्पनीलाई समान व्यबहार गर्न नहुने धारणा राखेको छ।
बुधबार लेखा समितिमा कम्पनीका अधिकारीहरुले लाइसेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी र नविकरण शुल्क सबै कम्पनीले बराबरी तिर्ने व्यबस्था ठीक नहुने भनाई राखेको छ। 'जुन कम्पनी जुन रुपमबाट आएको हो, त्यसलाई संरचना फेरबदल गर्नुहुँदैन,' स्याटेलाइटका डाइरेक्टर राजेश शर्माले भने। हालै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स शुल्क साढे २९ करोड र नविकरण २० अर्ब रुपैयाँ लिने गरि सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको सिफारिस विरुद्ध यो कम्पनी देखिएको छ। प्राधिकरणले गरेको सिफारिस लागु हुने हो भने स्याटेलाइटले लाइसेन्स शुल्क थप तिर्नुपर्ने भएपछि यसको विपक्षमा प्रस्तुत भएको हो। २५ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स लिएको यो कम्पनीले सबैलाई बराबरी गर्ने हो भने २९ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। २५ लाखमा लाइसेन्स पाएपनि यो कम्पनीले थि्रजी समेत चलाउन पाउनुपर्ने माग गर्न भने पछि परेन। '२० अर्ब रुपैयाँ हामी तिर्न सक्दैनौं, सबैलाई एउटै नीतिमा राख्दा अपव्याख्या हुन्छ,' शर्माले भने। प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी खोस्न सुरु गरेको कार्यप्रति समेत यो कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ। सबैलाई समान लाइसेन्स शुल्क हुँदा अरु कम्पनीहरु सहरमा आउने भएकोले नेपाल स्याटेलाइट विपक्षमा देखिएको हो। ५ बर्षपछि लाइसेन्स नविकरण शुल्क २२ लाख ५० हजारमात्र तिरे पुग्ने भएकोले सबैलाई समान शुल्कको विपक्षमा यो कम्पनी खडा भएको हो। मध्य पश्चिममा सेवा सुरु गरेको सानो कम्पनीलाई १३.४ मेगाहर्ज जिएसएम फ्रिक्वेन्सी दिदा बच्चालाई चकलेट बाँडेजस्तो देखिएको सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए। यो कम्पनीलाई प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले अनुचित सुविधा दिएको आरोप लागिरहेको छ। कम्पनी बिक्रीको लागि बढी फ्रिक्वेन्सी कव्जा गरेको आरोप समेत यो कम्पनीप्रति लाग्ने गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणि चौलागाईले भने सहरमा सेवा चलाउन आवश्यक फ्रिक्वेन्सी लिइएको बताए। 'मध्य र सुदूरपश्चिममै सिमित रहने हो भने हाम्रो कम्पनी टाट पल्टिन्छ,' चौलागाईले भने। कम्पनीले अहिलेसम्म २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको र प्रति महिना ३ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको जानकारी उनले दिए। यो कम्पनी सबैलाई समान नीति, शुल्क लागु गर्ने प्रावधानको विपक्षमा खडा भएको छ। अरु साना कम्पनी एसटिएम र स्मार्टले भने सबैलाई समान व्बयहार गर्ने हो भने मान्न स्विकार गरेका छन्।

Wednesday, September 14, 2011

टेलिकममा आवश्यकताभन्दा ४ हजार ५ सय बढी कर्मचारी

काठमाडौ, भाद्र २९ - टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवासमेत उपलब्ध गराइरहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकममा ४ हजार ५ सय कर्मचारी कटौती गरे पनि चलाउन सकिने त्यहाँको व्यवस्थापनले जनाएको छ । ६ हजार कर्मचारी कार्यरत कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले १५ सय कर्मचारी भए पनि कम्पनी चल्न सक्ने बताएका छन् । कम्पनीमा धेरैले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेकोले धेरै कर्मचारी समस्याका रूपमा रहेको गुनासो उनले बुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा गरेका हुन् । 'यसको आधाभन्दा कम कर्मचारी भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने हो भने पर्याप्त हुन्छ,' उनले भने, 'सहज रूपमा कम गर्न सकिने र कर्मचारी कटौती गर्न सक्ने अवस्था भए १ हजार ५ सय कर्मचारी मात्रै लिएर कम्पनी चलाउन सक्छु ।' प्रतिस्पर्धी कम्पनीले थोरै कम कर्मचारीबाट काम गरे पनि टेलिकममा धेरै कर्मचारी स्थायी रूपमा रहनु चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । केही समयअघि कम्पनीले कर्मचारीबारे गराएको अध्ययनले पनि त्यस्तो देखाएको उनले बताए । '३ हजार कर्मचारी निकाल्न र अरू ३ हजार कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन पाएका  थियौं,' उनले भने, 'तर हामी निकाल्न सक्दैनौं ।'  अन्य र्फमलाई काम नदिने र सबैका लागि कर्मचारी नै राख्ने परिपाटी पनि टेलिकमका लागि चुनौती भएको उनले बताए । 'बिटिएसको अप्टिमाइजेसनको काम हामी आफैं गर्छौं,' उनले भने, 'अन्य कम्पनीले दक्ष र्फमलाई जिम्मा दिन्छ । तर हाम्रा कर्मचारीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।' टेलिकमका अहिले ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एसएलसीभन्दा कम अध्ययन गरेको उनले बताए । बैठकमा उपस्थित टेलिकमका अन्य अधिकारीले पनि कम्पनी रोजगार दिन नभई मुनाफा गर्न स्थापना भएकाले कर्मचारी कटौती आवश्यक भएकामा जोड दिएका थिए ।  अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले सहज रूपमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने भए पनि नेपाल टेलिकमले सरकारका सबै ऐन कानुन मान्नुपर्ने अवस्थाले कम्पनीको भविष्यका समस्या ल्याउन सक्ने उनले बताए । 'अहिले २० वटा टेन्डरको काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'तर हामी निजी कम्पनी जस्तो तत्काल काम गर्न सक्ने अवस्था छैनौं ।'
कार्यक्रमका नेपाल स्याटलाइटका निर्देशक राजेश शर्माले सुरुमा लाइसेन्स भिन्दाभिन्दै सर्तमा दिएर पछि एउटै बनाउन नहुने बताए । उनले सुरुमा दिएको पि|mक्वेन्सी फिर्ता दिन आफूहरू तयार नभएको समेत बताए ।

अर्को साताबाट नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाहरुका शुल्क कटौती हुने

टेलिकमद्वारा सिडिएमएको शुल्कमा भारी कटौती
काठमाडौं, भदौ २८ (नागरिक) - अर्को साताबाट लागू हुने गरी नेपालको दुरसंचार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाहरुको शुल्क कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्र थिकेका अनुसार अशोज १ देखि लागू हुने गरी प्रवर्द्धनात्मक छुट दिने निर्णय भएको हो। नयाँ 'स्किम' अनुसार सिडिएमएको सिमकार्ड अब ६ सय रुपैयाँमा उपलव्ध हुने छ। हाल यसको मूल्य १ हजार १ यस ३५ रुपैयाँ छ। यसको टक भ्यालु ५ सय रुपैयाँ नै रहने टेलिकमले जनाएको छ।नेपाल टेलिकमका पिएसटिएन, सिडिएमए फिक्स्ड र भिस्याटबाट अर्को अञ्चलमा उसकै नेटवर्कमा कुरा गर्दा प्रति मिनेट १ रुपैयाँ हुने भएको छ। हाल यसको मूल्य प्रति मिनेट २ रुपैयाँ छ। मोबाइलमा कुरा गर्दा पनि देशभरि नै एउटै महशुल कायम गरिएको छ। हाल विजनेस आवरमा रहेको प्रति मिनट २ रुपैयाँलाई १ रुपैयाँ ५० पैसामा झारिने भएको छ।
काठमाडौ, भाद्र २८ - नेपाल टेलिकमले आगामी असोज १ गतेदेखि लागु हुने गरी सिडिएमए स्काइफोन सेवाको ग्राहक शुल्क परिमार्जन गरी रु ६०० कायम गरेको छ । यसमा सेवाको टक भ्यालु रु पाँच सय बराबरको हुनेछ । यसअघि सिडिएमए स्काइफोन सेवाको टक भ्यालु रु पाँच सय बराबर र ग्राहक शुल्क रु १ हजार १३५ थियो । कम्पनीको आधारभुत टेलिफोन सेवा (पिएसटिएन, सिडिएमए फिक्सड् र भिएसएटी) बाट अर्को अञ्चलमा रहेको कम्पनीकै मोबाइल सेवा (जिएसएम र सिडिएम) मा कल गर्दा लाग्ने विद्यमान दरलाई परिमार्जन गरी प्रति मिनेट रु एक (कर बाहेक) कायम गरिएको छ । यसअघि यो दर रु दुई रहेको थियो । यो व्यवस्थाबाट पिएसटिएन, सिडिएमए फिक्सड् र भिएसएटीबाट कम्पनीको मोबाइल नेटवर्कमा कल गर्दा मुलुकभर एउटै महसुल कायम हुने प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताए । कम्पनीको आधारभूत टेलिफोन सेवाबाट अर्को अञ्चलमा रहेको कम्पनीकै पिएसटिएन, सिडिएमए फिक्सड् र भिएसएटी सेवामा कल गर्दा लाग्ने विद्यमान महसुल दरलाई व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि परिमार्जन गरी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म विजिनेस आवरमा (बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) प्रतिमिनेट रु.१।५० कायम गरिएको छ । यससघि यो दर रु दुई थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको २०६७ असार मसान्तसम्मको वक्यौता महसुल आगामी मङ्सिर मसान्तसम्ममा बुझाएमा सोमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि कम्पनीको नेटवर्कबाट जिपिआरएस/पिएसडिएन/इभिडिओ/थ्रिजी डाटा सेवाको महसुल दर दशपैसा प्रति सय केबी (कर बाहेक) यही भदौ २३ गतेदेखि नै लागु गरिसकिएको छ । यसअघि उक्त दर १५ पैसा रहेको थियो ।

ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा फुल मोबाइल सेवा माग

काठमाडौं, २७ भदौ,
ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीहरूले देशभर ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) चलाउन पाउनुपर्ने बताएका छन् । दूरसञ्चार सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै सेवा विस्तार गरेर लागत उठाउन नसकेको भन्दै सेवा प्रदायकहरूले देशभर जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको माग गरेका हुन् ।व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्र्तगत गठित फ्रिक्वेन्सी अनियमितता छानबिन उपसमितिको बैठकमा मंगलबार ग्रामीण सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएका स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम, नेपालका उच्च अधिकारीहरूले सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए । ग्रामीण क्षेत्रमा गरेका ठूलो लगानी उठाउन पनि सरकारले देशभर जीएसएम मोबाइल सेवा दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
स्मार्ट टेलिकमका कार्यकारी अधिकृत सुवास ब्रजाचार्यले साढे २ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले लगानी खेर जान नदिन पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सरकारले थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराएमा ग्राहक संख्या बढाउन नसकिने भन्दै प्रतिस्पर्धा गर्न सरकार नै बाधक बनेको बज्राचार्यको भनाइ छ । देशभर जीएसएम मोबाइल सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स नभएमा नयाँ लगानीकर्तासमेत नआउने भएकाले सरकाले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिएका अपरेटरलाई पनि फुल मोबालिटी दिनुपर्ने उनले बताए । विश्वमा वाई–म्याक्सको प्रयोग व्यापक भए पनि नेपालमा फ्रिक्वेन्सी नपाउँदा सेवा रोकिएकामा बज्राचार्यले आपत्ति प्रकट गरे । स्मार्ट टेलिकमले दुर्गम र विकट जिल्लामा टेलिफोन सेवा पु¥याउन ०६५ असार १७ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त गरको हो । स्मार्टलाई  पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रबाहेक चार विकासक्षेत्रका ३ सय ९८ गाउँ विकास समितिमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन सीमा तोकी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको जनाएको छ ।  एसटीएम टेलिकमका कन्ट्री म्यानेजर सुनिल शाक्यले ग्रामीण सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारले ट्याक्समा छुट दिनुपर्ने बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सहरको तुलनामा धेरै दुःख हुने भएकाले सरकारले राहतको व्यवस्था गर्न उनले माग गरे  कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच नपुगेकाले भरियालाई बोकाएरसमेत पु¥याउनुपर्ने र नेपालीको सामान बोक्न भरियाले नमान्ने भएकाले सरकारको तर्फबाट मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिनुपर्नेे उनले बताएका छन् । एसटीएम टेलिकमले पनि विश्व बैंकको अनुदानमा सन् २००३ मा नेपालमा प्रवेश गरेको हो । एसटीएमले पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रका १६ वटा जिल्लाका गाविसमा १ हजार ३८ पीसीओ गर्नुपर्ने दायित्वसहित लाइसेन्स पाएको हो । ग्रामीण सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नियामक निकाय प्राधिकरणले हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक भएको आरोप लगाएका छन् । सभासद्हरूले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए ।

Tuesday, September 13, 2011

नया कम्पनी थप्न आवश्यक छैन



मोबाईल लाईसेन्स नबिकरणमा समानता हुनुपर्ने माग

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २७ - नेपाल टेलिकमलगायत अरु मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले मोबाइल लाइसेन्सबापत २० अर्ब तिरे मात्र एनसेलले यो रकम तिर्ने जनाएको छ।संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिमा सोमबार एनसेललका उच्च अधिकारीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 'एउटै प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गर्ने अरु कम्पनीले भने विभिन्न जार्गन प्रयोग गर्दै नतिर्ने हो भने हामीले किन तिर्ने?' एनसेलका सञ्चालक चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले भने।
एउटै प्रकृतिको मोबाइल चलाउने कम्पनीबीच पनि कसैलाई 'लिमिटेड मोबिलिटी' कसैलाई ग्रामीण कम्पनी भनेर व्याख्या गरिएको प्रति एनसेलले आपत्ति जनाएको छ। युटिएललाई लिमिटेड मोबिलिटी, नेपाल स्याटेलाइट, एसटिएम र स्मार्टलाई समेत जिएसएम फ्रिक्वेन्सी दिएर एनसेलकोजस्तै मोबाइल चलाउन दिएकोमा यो कम्पनीले आपत्ति जनाएको हो। एनसेलले २०७० सालभित्र मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। एउटै प्रकारको मोबाइल चलाउने कम्पनीहरुमध्ये कसैलाई १ लाख रुपैयाँ र कसैलाई २० अर्ब तिर्नुपर्ने असमानतालाई हटाउन एनसेलले लेखा समितिसँग माग गरेको छ।
अहिलेको प्रावधान अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले तिर्नुपर्ने नवीकरण शुल्क २० अर्ब भएपनि युटिएलले ९ करोड, नेपाल स्याटेलाइटले २२ लाख ५० हजार, एसटिएम र स्मार्टले नवीकरण गर्नेभन्दा अघिल्लो वर्षको आयको चार प्रतिशत रकम तिरे पनि नविकरण गर्न पाउँछन्।
एनसेलले अहिले सबै कम्पनीलाई समान व्यवहार (इक्वेल लेबल प्लेइङ फिल्ड) नभएको भन्दै यस्तो अवस्था रहेसम्म २० अर्ब तिर्न अप्ठेरो पर्ने जनाएको छ। एनसेलले लाइसेन्स पाएको ५ वर्षसम्म कुनै कम्पनीलाई मोबाइल चलाउन इजाजत नदिने भन्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई पालना नगरेको एनसेलको भनाई छ। सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई लिमिटेड मोबिलिटीको नाममा मोबाइल चलाउन दिएपछि एनसेलले रोयल्टी र नवीकरण शुल्कको विषयमा समान व्यवहार माग गर्दै आएको छ।
एनसेलले २०७० सालमा नविकरण वापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छ तिर्दैन भन्ने विषयमा बु‰न लेखा समिति अन्तर्गतको फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिले कम्पनीका उच्च अधिकारीलाई बोलाएको हो।
अरु कम्पनीले नवीकरण वापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खण्डमा मात्र एनसेलले तिर्ने नत्र नतिर्ने संकेत गरेको छ। '२० अर्ब सबैले तिर्छन भने हामी पनि तिछौं, तर विभिन्न 'जार्गन' लगाउँदै अरुलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने हो भने हामीले मत्र किन तिर्ने?' श्रेष्ठले प्रश्न गरे। साढे दुई वर्षअघि नेपाल टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नलिई तत्कालिन सरकारले नविकरण गरेको थियो। लिमिटेड मोबिलिटी, ग्रामीण सेवा प्रदायकको नाममा २० अर्ब रुपैयाँ छाड्न नहुने र सबैलाई बराबरी व्यबहार गर्नुपर्ने माग एनसेेलले गरेको छ।
नेपाल जस्तो सानो ग्राहक आधार र सानो अर्थतन्त्र भएको देशले बार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्दा टिक्न गाह्रो हुन्छ हुँदैन त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत यो कम्पनीले राखेको छ। यो कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क पुनर्विचार गर्नुपर्र्ने अप्रत्यक्ष मागसमेत गरेको छ। २०७० सालमा नवीकरण गर्दा यो रकम तिरे पनि त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब तिर्नुपर्दा नेपाल जस्तो देशमा टिक्न गाह्रो पर्ने धारणा श्रेष्ठले राखे।
अर्को कम्पनी थपिने :
जिएसएम मोबाइलमा नेपाल टेलिकमले बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको अवस्थामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले थप एक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सोच बनाएको छ। लेखा समितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले टेलिकम कमजोर हुँदै गएकाले प्रतिस्पर्धाको लागि अर्को एउटा कम्पनी थप्ने सोचाइ राखिएको बताए। 'अर्को कम्पनी थपिएन भने उहाँहरु (एनसेल) को एकाधिकार बढ्छ, एउटा अपरेटर हावी भयो भने एकाधिकार बढ्छ,' कँडेलले भने। एनसेलले भने अहिले भएका ६ वटा कम्पनी नै बढी भइसकेको धारणा राखेको छ। यो कम्पनीले नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्था अनुसार तीनवटा मात्र कम्पनी उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। 'नेपालको जनसंख्या हेर्दा तीनवटाभन्दा बढी कम्पनी भएको अवस्था टिक्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ,' एनसेलको लगानीकर्ता टेलियासोनेराबाट आएका सञ्चालक ओली टुहिमाले भने। लेखा समितिका सभासद्ले समेत अहिलेनै कम्पनीहरु बढी भएको अवस्थामा थप्न उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। 'अहिले नै बढी भएको हो कि भन्ने लागेको छ,' समितिका सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने।
मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनलाग्दी तरिकाले बाँडिएको र लाइसेन्स वितरणमा समेत कम्पनीपिच्छे विभेदले यो क्षेत्रबाट ८१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको अनुमान सहित लेखा समितिले यो विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। समितिले पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। लेखा समितिले ६ वटै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरुलाई समेत बोलाएर वयान लिने तयारी गरिरहेको छ।

ब्रिफकेसमा फ्रिक्वेन्सी

तजबिजको भरमा मोबाइल टेलिफोनको फ्रिक्वेन्सी दिने प्रचलनबाट केही निजी कम्पनीले ब्रिफकेसमा बोकेर मोलमोलाई गरिरहेको आरोप एनसेलले लगाएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तजबिजको भरमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण भएको विषयमा छानबिन गरिरहेको समयमा एनसेलका सञ्चालक चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले बढी फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने कम्पनीले ब्रिफकेसमा फ्रिक्वेन्सी बोकेर मोलमोलाई गरेर हिँडिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्। एनसेलले समेत फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेवा विस्तार गर्न नसक्ने साना कम्पनीले बढी ओगट्ने र नयाँ प्रविधि ल्याउन चाहने कम्पनीले नपाएको गुनासो गरेको छ। सोमबार लेखा समितिमा वयान दिँदै श्रेष्ठले कम्पनीको नाम नलिइकनै बढी मूल्यमा कम्पनी बिक्री गर्नको लागि फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे। 'हामीसँग यति र उति फ्रिक्वेन्सी छ भन्दै केही कम्पनी हिँडिरहेका छन्, तर हामीलाई भने नयाँ प्रविधि विस्तार गर्न फ्रिक्वेन्सी दिइएको छैन,' उनले भने। लेखा समितिले मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी कौडीको मोलमा कम्पनीहरुलाई दिएको, प्रतिस्पर्धा बिना तोकका भरमा बाँडिएको र राजस्वमा अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। शाहीकालीन सञ्चारमन्त्री श्रीष शमशेरदेखि लिएर कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र एमालेका शंकर पोखरेलको कार्यकालमा विभिन्न कम्पनीहरुलाई मापदण्ड नबनाई फ्रिक्वेन्सी दिइएको थियो। फ्रिक्वेन्सीको जथाभावी वितरण गरिएको विषयमा सात महिनादेखि अध्ययन गरिरहेको समितिले सोमबारदेखि सेवा प्रदायक कम्पनीसँग वयान लिन सुरु गरेको हो। एनसेलले जिएसएम ९०० व्यान्डमा ८ मेगाहर्ज, जिएसएम १८०० व्यान्डमा ९ मेगाहर्ज र थ्रीजी ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ।
नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा बढी ४० दशमलव २ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको छ। नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले साना अपरेटरहरुमध्य सबैभन्दा बढी १३ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको छ।बढी फ्रिक्वेन्सी लिए पनि थोरै प्रयोग गर्नेले थोरै शुल्क तिरे हुने भएपछि साना कम्पनीले बढी ओगटेर बढी भाउमा कम्पनी बेच्न तयारी गरिरहेका छन्। एनसेलले नयाँ सेवा विस्तारको लागि पाँच वर्षअघि वाइम्याक्सको फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मागेको थियो। त्यो फ्रिक्वेन्सी अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरेको छ। 'हामीले प्रयोग गरिरहेको थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तोकिदिन धेरै पटक प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दा पनि तय भएको छैन,' उनले भने।

Thursday, September 8, 2011

आम्दानी साझेदारी गर्ने सर्तमा एलटीईमा सहकार्य प्रस्ताव

काठमाडौं, २० भदौ
फिनल्यान्डको एक कम्पनीले नेपाल टेलिकमसँग ‘लङ टर्म इभोलुसन’ (एलटीई) सेवा सहकार्यमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षमा एलटीई सेवा सञ्चालन गर्ने नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि यसै साता फिनल्यान्डको एक कम्पनीले आम्दानी साझेदारी (रेभिन्यु सेयरिङ) गर्ने सर्तमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । सुरुमा एलटीई सेवा सञ्चालनका लागि फिनल्यान्डको कम्पनीले लगानी गरेपछि आम्दानी बाँडफाँट गर्नेगरी प्रस्ताव आएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले बताए । “प्रस्ताव आएको हो, रेभिन्यु सेयरिङमा जान मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कम्पनीले अध्ययनपछि बोलपत्र प्रक्रियाबाट जानुपर्छ,” सचिव गौतमले कारोबारसँग भने । एलटीई थर्ड जेनेरेसन (थ्रीजी) मोबाइलपछिको फोरजी सेवा हो ।
टेलिकमले यसै महिनाको सुरुमा आह्वान गरेको १ करोड लाइनको विश्वव्यापी बोलपत्रमा पनि अन्तिम चरणमा एलटीई समावेश गरेको छ । सुरुका फेजमा जीएसएम मोबाइल टुजी र थ्रीजीको कामपछि अन्त्यमा एलटीईतर्फ केन्द्रित हुने योजना टेलिकमको छ । टेलिकमले चालू आवको सुरुवातसँगै एलटीई सेवा सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि फिनल्यान्डको कम्पनीको चासो नेपालतर्फ बढेको हो । “हामी टेन्डरबिना काम अघि बढाउन सक्दैनौं, यस विषयमा परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्छ,” कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भने । टेलिकम र एनसेलले थ्रीजी सेवा विस्तार गरिसके पनि फोरजीका लागि भने दुवै कम्पनी अध्ययनकै क्रममा छन् । एलटीईको मुख्य विशेषता उच्च गतिमा डाटा सेवा चलाउन सक्नु हो । एनसेल र टेलिकम दुवै कम्पनी डाटामा फड्को मार्ने तयारीमा छन् । एलटीईका विषयमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि अध्ययन गरेको थियो । नेपालमा सेवा सञ्चालन स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने, कसरी, कुन सर्तमा लाइसेन्स दिने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले परामर्शदाता  नियुक्त गरेको छ । अध्ययन प्रतिवदेन भने नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एलटीई सेवा नेपालका लागि थ्रीजी मोबाइलपछिको चौथो जेनेरेसनमा आधारित पछिल्लो र नयाँ प्रविधि भएकोले यसमा दुवै कम्पनीको ध्यान केन्द्रित भएको हो ।
सन् २०११ को सुरुवातदेखि एलटीईको परीक्षण गर्ने तयारी गरेको एनसेलले हालसम्म फ्रिक्वेन्सी अन्योलसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नपाउँदा सेवा सुरु गर्न सकेको छैन । 

Wednesday, September 7, 2011

टेलिकमका अधिकांश सेवामा छुट दिने तयारी

एसएमएसमा ५० प्रतिशत छुट, आधारभूत टेलिफोनबाट अर्काे अञ्चलमा गर्दा १ रुपैयाँमात्र लाग्ने, सीडीएमए स्काई फोनमा ६ सयमा ५ सय रुपैयाँको टकटाइम

काठमाडौं, २० भदौ
नेपाल टेलिकमले सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निर्देशनअनुसार आफ्ना अधिकांश सेवामा छुट दिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयसँग राहत प्याकेजको कार्ययोजना माग गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमातहत रहेको टेलिकमले पनि आफ्ना अधिकांश सेवामा छुट दिने भएको हो । कम्पनीले साधारण टेलिफोन (पीएसटीएन), ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस (सीडीएमए) मोबाइल, जनरल पकेट रेडियो सर्भिस (जीपीआरएस), इभोलुसन डाटा अप्टिमाई (इभीडीओ) लगायत सेवामा राहत उपलब्ध गराउन लागेको छ । सीडीएमए स्काई फोन सेवाको हालको ग्राहक शुल्क १ हजार १ सय ३५ रुपैयाँलाई घटाएर ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसमा ५ सय रुपैयाँ बराबरको टकटाइम उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
आधारभूत टेलिफोनबाट अन्तरदेशीय कलमा कम्पनीको जीएसएम र सीडीएमएमा कल गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । कम्पनीले हालसम्म प्रतिमिनेट २ रुपैयाँ (करबाहेक) लाग्दै आएकोमा राहतस्वरूप ५० प्रतिशत छुट दिने भएको हो । कम्पनीको आधारभूत टेलिफोनबाट अर्काे अञ्चलमा रहेको कम्पनीकै आधारभूत, सीडीएमए तथा भी–स्याट सेवामा कल गर्दा हालसम्म लाग्दै आएको २ रुपैयाँ प्रतिमिनेटलाई घटाएर १ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको छ । कम्पनीले यो व्यवस्था व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि तीन महिना लागू हुनेगरी मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

टेलिकमले जीपीआरएस, थ्रिजी डाटा सेवाको महसुल सय किलोबाइटको १० पैसामात्र लाग्ने जनाएको छ । हालसम्म प्रति सय किलोबाइट्स १५ पैसा लाग्छ । कम्पनीले नजिकिँदै गरेको दसैं, तिहार एवं छठ पर्वको उपलक्ष्यमा जीएसएम तथा सीडीएमए सेवामार्फत कम्पनीकै नेटवर्कभित्र हुने एसएमएस सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । हाल प्रतिएसएमएस १ रुपैयाँ (करबाहेक) लाग्दै आए पनि चाडपर्व छुटस्वरूप ५० पैसामात्र लाग्ने भएको छ । यो सुविधा आगामी असोज ११ गतेदेखि कात्तिक ९ गतेसम्म लागू हुनेछ ।
कम्पनीले जीएसएम १ सय तथा २ सयको रिचार्ज कार्डमा ५ प्रतिशत टक बोनस उपलब्ध गराउनेछ । त्यसैगरी, सीडीएमए सेवाको २ सय रुपैयाँको रिचार्जमा पनि ५ प्रतिशत टक बोनस दिने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले आधारभूत सेवातर्फ २०६७ असार मसान्तसम्मको बक्यौता महसुल २०६८ मंसिरसम्म चुक्ता गरे  जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनीले पछिल्लो समय सञ्चालनमा ल्याएको सेसन इनिसियसन प्रोटोकल (सिप) फोनको ग्राहक कार्डमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । कार्डको मूल्य ५ सय रुपैयाँ छ । यो व्यवस्था असोज १५ देखि एक महिनासम्म ग्राहकले ३ सय रुपैयाँमा सिप फोन कार्ड पाउनेछन् । मन्त्रालयले टेलिकमलगायत अन्य मातहतका कार्यालयबाट दिन सक्ने राहत प्याकेज बनाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको छ ।

Monday, September 5, 2011

मोबाईल सोधपुछ अब निजी क्षेत्रबाट, १४९८ मा ढुक्क सँग फोन गर्नुहोस् ।



मोबाइल चलाउन, १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्न 'अनिवार्य'

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २०- दूरसञ्चार प्राधिकरणले '१० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्ने' सर्त राखेर सबै कम्पनीलाई देशभर मोबाइल चलाउन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नवीकरण शुल्क असुलीको भरपर्दो आधार नभएको भन्दै सबैले शंकाको रूपमा लिएपछि प्राधिकरणले आइतबार संशोधनसहित नयाँ प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको हो। 'अहिलेसम्म कसैले नवीकरण शुल्क तिरेका छैनन्, तर नयाँ लाइसेन्स नीतिमा १० वर्षपछि अनिवार्य तिर्नैपर्ने गरी प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले सोमबार नागरिकसँग भने। कुनै पनि कम्पनीले अहिले २९ करोड ५० लाख र १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्ने प्रतिबद्धता जनाए देशभरि जुनसुकै प्रविधि (मोबाइल, साधारण फोन, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे) चलाउन लाइसेन्स दिने प्राधिकरणको प्रस्ताव हो। यसैलाई 'एकीकृत लाइसेन्स नीति' नाम दिइएको छ। यसअघि नवीकरण शुल्क उठ्ने भरपर्दो आधार नभएपछि सञ्चार मन्त्रालयले समेत शंका गरेर प्राधिकरणमा प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो। संशोधित प्रस्तावअनुसार १० वर्षपछि तोकिएको नवीकरण शुल्क नतिरे कम्पनी सञ्चालन अनुमति रद्द गरिनेछ। पूर्वसञ्चार मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले मोबाइल चलाउने इजाजत पाएका कम्पनीहरूले १० वर्षपछि नवीकरण शुल्क तिर्ने भरपर्दो आधार नभएपछि विवादमा नपर्न प्राधिकरणको प्रस्ताव फिर्ता पठाएका थिए। नयाँ सञ्चारमन्त्री आउनेबित्तिकै प्राधिकरणले प्रस्ताव फेरि अघि बढाएको हो।
अहिले दूरसञ्चार कम्पनीपिच्छे लाइसेन्स शुल्क,नवीकरण शुल्क र सर्त फरक छन्। यसले दूरसञ्चार क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै समान नियम लागू हुनेगरी नयाँ नीति प्रस्ताव गरिएको हो। यो नीति सञ्चार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिन गठित दुई कार्यदलको सिफारिसअनुसार यो नीति प्रस्ताव गरेको हो। नेपाल टेलिकमका अवकासप्राप्त इन्जिनियर बाबुराम पोखरेल र फ्रिक्वेन्सी विज्ञ निर्मल प्रधानांगको संयोजकत्वमा गठन भएका अलग-अलग कार्यदलले समान लाइसेन्स र नवीकरण शुल्कको नीतिमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए। ग्रामीण कम्पनीहरूले अहिलेको आफ्नो क्षेत्र पूरै छाड्न नमिल्ने र ती क्षेत्रमा कम्तीमा ५ सय मोबाइल चल्नेगरी बिटिएस चलाएकै हुनुपर्ने नयाँ बुँदा पनि प्रस्तावित नीतिमा थपिएको स्रोतले जानकारी दियो। 'कम्पनीपिच्छे रहेका फरक-फरक सर्त र लाइसेन्स शुल्कलाई एकरुपता दिनैपर्ने अवस्था छ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
विगतमा प्राधिकरणले यही नीति स्मार्ट टेलिकमलाई मात्र अनुकूल हुनेगरी प्रस्ताव गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरू कृष्णबहादुर महरा र अग्नी सापकोटाले स्मार्ट टेलिकमलाई अनुकुल वातावरण मिलाउन हतारहतार २० अर्ब उठ्ने/नउठ्ने ग्यारेन्टी नगरी संशोधन गर्ने तयारी गरेका थिए। मन्त्रालयले राजपत्रमै सूचना निकालेर पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउन खोजेको थियो। चार वर्षअघि सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐनमै संशोधन गरेर एकीकृत लाइसेन्स बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। विधयेक संसदबाट तीनपटक फिर्ता भएपछि नयाँ बाटोबाट २९ करोड ५० लाख लाइसेन्स शुल्कमा सबै सेवा चलाउन दिनेगरी कानुन संंशोधन गर्न लागिएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम यो नीतिको पक्षमा छ। नेपाल स्याटेलाइट र युटिएलले भने असहमति जनाइसकेको छ। यसले आफूलाई काठमाडौंमा सेवा सुरु गर्न समय लाग्ने र त्यतिबेलासम्म अरू नयाँ कम्पनी आइसक्ने भन्दै नेपाल स्याटेलाइटले विरोध गरेको हो। यो कम्पनी केही माओवादी नेतामार्फत् दबाब दिएर नीति असफल गराउने अभियानमा लागेको पनि प्राधिकरण स्रोतले बतायो। नवीकरण शुल्क बढी तिर्नुपर्ने देखेर पनि उसले विरोध गरेको हो। २५ लाख रुपैयाँ शुल्कमा लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीले अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार नवीकरण गर्दा २२ लाख ५० हजार मात्र तिरे पुग्छ। तर नयाँ नीति लागू भएपछि उसले पनि साढे २९ करोड नै तिर्नुपर्छ। नेपाल स्याटेलाइटका मुख्य लगानीकर्ता अजेयराज सुमार्गीले केही माओवादी सभासदसँग यो नीति पारित नगरिदिन आग्रह गरेका थिए। तीन वर्षभित्र नयाँ नीतिअनुसार नगए नेपाल स्याटेलाइटलाई थ्रीजी, एलटिई, इभिडिओजस्ता नयाँ प्रविधिको फ्रिक्वेन्सीसमेत नदिने तयारी रहेको बुझेपछि सुमार्गीले माओवादी सभासद्, मन्त्रीलाई समेत गुहारेका थिए

फेरी घट्नेभयो महसुल: टेलिफोनको महसुल घटाउने प्रस्ताब

Sunday, September 4, 2011

सार्वजनिक संस्थान चलाउन निजी क्षेत्र ‘असक्षम’

काठमाडौं, १७ भदौ,
सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने सरकारको सोच अन्योलमा रहेका बेला  नेपालको निजी क्षेत्रसमेत संस्थान किनेर चलाउन असक्षम रहेको देखिएको छ ।  व्यापारिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका संस्थान, निजी कम्पनीको नाफा आर्जन  गर्नसक्ने क्षमता, आम्दानीको अनुपात तथा नगदको स्थितिमा केन्द्रित अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नेपाली निजी कम्पनी संस्थान किनेर चलाउन सक्ने अवस्थामा  छैनन् । अध्ययनले सार्वजनिक संस्थानमा नगदको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाएको छ ।  तुलनात्मक रूपमा निजी कम्पनीको अवस्था सन्तोषजनक देखिए पनि सबल अवस्थामा  नरहेको पाइएको छ । राजस्व प्रशासन तालिमकेन्द्रका वरिष्ठ प्रशिक्षक बासुदेव शर्माको नेतृत्वमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेका प्राध्यापकहरूको समूहले  हालै गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो । अध्ययनले सार्वजनिक संस्थानहरूको  अवस्था निकै कमजोर रहेकाले निजीकरणमा जानैपर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा  निजी कम्पनीलाई आकर्षित गर्नसक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययनले व्यापारिक र औद्योगिक समूहका १० वटा सार्वजनिक संस्थान र निजी  क्षेत्रका सोही प्रकृतिका १० वटा उद्योगको विगत आठ वर्षको नगद र आम्दानीको  तथ्यांकका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।  शर्माका अनुसार सरकारी संस्थानमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल खाद्य
संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल औषधि  उद्योग लिमिटेडको नगद अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । त्यसैगरी निजी  क्षेत्रका कम्पनीमध्ये बोटलर्स नेपाल र युनिलिभरबाहेक अरु कम्पनीको नगद  अवस्था सन्तोषजनक छैन । अध्ययनमा समेटिएका निजी कम्पनीमध्ये ज्योति स्पिनिङ र नेपाल वेलफेयर कम्पनी लिमिटेड बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ । वरिष्ठ प्रशिक्षक शर्माले निजी क्षेत्रसमेत सबल नभएको अवस्थामा सार्वजनिक  संस्थानको बिक्रीका लागि सरकारले फरक ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अध्ययनले निजी क्षेत्र चलाइरहेका कम्पनीसमेत राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्नुमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्नु तथा कम्पनीमा मजदुर युनियन हाबी हुनु प्रमुख कारण रहेको औंल्याएको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई  निजीकरणमा लैजान पहिलो तहमा संस्थानको अवस्थामै सुधार गर्नुपर्नेमा
अध्ययनले जोड दिएको छ ।  सार्वजनिक संस्थानमा विदेशी लगानी उपयुक्त विकल्प भए पनि तत्काल विदेशी  पुँजी भिœयाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले तत्काल निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । फ्यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,” शर्माले भने, “संस्थानको अवस्थामा सुधार गर्न  छुट्टै बोर्ड गठन गरी जिम्मा दिन सकिन्छ ।”

संस्थानमा विदेशी पँुजी आकर्षित गर्न राजनीतिक तथा सरकारको स्थायित्व,  उपयुक्त कानुनी वातावरण, लगानीका लागि आउने÷जाने स्वतन्त्रता, सुशासन, कम  जोखिम र प्रतिफलको सुनिश्चितताजस्ता अवस्थामा सुधार ल्याउनु जरुरी रहेको  अध्ययनको सुझाव छ । नेपालमा २०५० सालदेखि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण सुरु भएको हो । त्यसयता  पछिल्लो पटक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सेयर बिक्रीमार्फत  निजीकरणमा लगिएको हो । २०५० सालयता ३० वटा सरकारी कम्पनीलाई निजीकरण तथा  खारेजीमा लगिएको छ । तीमध्ये कतिपय निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएका  कम्पनीबाट सरकारले करोडौं रकम उठाउन सकेको छैन भने निजी क्षेत्रलाई बिक्री  गरिएका सरकारी कम्पनी पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।