Tuesday, February 21, 2012

जनकपुर चुरोट होला त टेलिकम?

रामचन्द्र भट्ट,(नागरिक)-जनकपुर चुरोट कारखाना सार्वजनिक संस्थानहरूको विफलताको उदाहरण बन्न पुगेको छ। कुनैबेला सिंगै जनकपुर अञ्चलको गौरव र प्रतिष्ठा मानिएको कारखाना अहिले धराशायी हुने क्रममा छ। कर्मचारीको तलबलगायत दैनिक सञ्चालनको दायित्व पुरा गर्नमात्र पनि यसलाई ६१ करोड रुपियाँ तत्कालै चाहिएको छ। पुरै उद्धार गर्न त कम्तीमा एक अर्ब चाहिन्छ। यसैले होला, आर्थिक संकटमा पर्दैगएको कुनै निकायलाई सचेत गराउनुपर्‍यो भने हिजोआज जनकपुर चुरोट कारखानाको नाम लिएर तर्साउने गरिन्छ। आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, औद्योगिक विकास निगम, नेसनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्रीलगायत साढे दुई दर्जन संस्थानलाई 'जनकपुर चुरोटको हालतमा पुग्लाऊ!' भनेर जिस्क्याउने गरिएको छ। आइतबार चुरोट कारखाना चलाउन पैसा माग्न आएका जनकपुरबासीलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि उनीहरूकै बाटामा बढिरहेको भने। यथार्थमा परिणामको विचारै नगरी बोलेर मन्त्री पुनले आफ्नै पदीय मर्यादाको उपहास गरेका छन्।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 'बाह्र वर्ष ढुंग्रामा राख्दा पनि बांगाको बांगै' भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ। अबर्ौँ रुपैयाँ बगाए पनि यस बैंकमा दक्ष प्रमुख कार्यकारी नआउँदासम्म र हालका कर्मचारीलाई बिदा दिएर निजी बैंकमा जस्तो क्षमतायुक्त, नयाँ प्रविधि जान्ने कर्मचारी भर्ना नगर्दासम्म यसम सुधार हुँदैन। त्यसमाथि अर्थमन्त्री र तिनका कार्यकर्ताले जागिर खाने, चन्दा माग्ने र दबाब दिएर काम गराउने प्रवृत्ति रहेसम्म वाणिज्य बैंकको सुधार हुन पनि सत्तै्कन। अनि, वाणिज्य बंैकलाई सुधार्ने मूल दायित्व पनि अर्थमन्त्रीकै हो। नेपाल टेलिकम पनि जनकपुर चुरोटकै बाटामा लागेको प्रसंगको चर्चा गरौँ। गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा टेलिकमले सरकारलाई १६ अर्ब २७ करोड राजस्व बुझाएको छ। अघिल्लो वर्ष यो रकम १५ अर्ब ८० करोड थियो। नेपाल टेलिकमले कमाएको २९ अर्ब ८४ करोडमध्ये झन्डै साढे १६ अर्ब त राजस्वमै गएको छ। सरकारी संस्थानहरूमा नेपाल टेलिकमका लागि मात्र सरकारले न कुनै आर्थिक चिन्ता लिनु परेको छ, न त कुनै दायित्वनै बोक्नुपरेको छ। कमाएको नाफाबाट यसले बरु माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् योजनालाई ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ। यही आयोजनामा ६० करोड रुपियाँ सेयर लगानी गरेको छ। टेलिकमले माथिल्लो त्रिशूली तेस्रो -'बी' मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसरह आधा लगानी गरेर बनाउने सहमति गरेको छ। यसैले नेपाल टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखाना हुने अभिव्यक्ति अतिरञ्जित हो। अहिलेसम्म आर्थिकरूपमा सबल देखिएको टेलिकमलाई अर्थमन्त्रीले के अध्ययन गरेर, के विश्लेषणका आधारमा 'जनकपुर चुरोट कारखाना हुँदैछ' भनेका हुन्? टेलिकमका सर्वसाधारण सेयरधनीदेखि लिएर कर्मचारीलाई समेत अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। चुरोट कारखानाको हालतमा टेलिकम पुग्यो भने सरकारकै कारणले पुग्ने हो। सरकारका हर्ताकर्ताले पुर्‍याए भने पुग्ने हो।
अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पाँच वर्षअघि टेलिकमको सेयरलाई कम्तीमा ६०१ रुपैयाँ तोकेर बढाबढमा जनतालाई बेचे। जनता सरकारबाट ठाडै ठगिए। अर्को अर्थमा सरकारले नै जनतालाई लुट्यो। आकासिएको सेयर बजार र उँभो लागेको टेलिकमलाई देखाएर सरकारले लगानीकर्तालाई लुटेको थियो। त्यतिखेर कम्तीमा ६०१ र बढीमा दुई हजार पाँचसय रुपैयाँसम्म तिरेर सर्वसाधारणले लिएको सेयरको भाउ लामो समयदेखि चारसयबाट माथि उक्लिन सकेको छैन। सेयरको भाउ बढाउने गरी उत्साहप्रद अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अर्थमन्त्रीले नै टेलिकमलाई जनकपुर चुरोटजस्तो मुलुकका लागि बोझ बनेको संस्थानसँग दाँज्नु कति उपयुक्त होला? उनको भनाइले कि त उनलाई आर्थिक विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन नभए टेलिकमलाई सिध्याउने बदनियत छ भन्नुपर्ने भएको छ। निजी टेलिफोन कम्पनीहरूप्रति माओवादी नेताहरूको बढी नै उदार व्यवहार यहाँ स्मरणीय छ।
राम्रा भनिएका सरकारी निकायले भोगेका भन्दा बढी टेलिकमका आफ्नै खासै समस्या छैनन्। अहिले देखिएको चर्को समस्या मोबाइलको मूलतः गुणस्तर सुधार्न र मागअनुसार दिन नसक्नु नै हो। मोबाइल गुणस्तरीय नहुनुमा टेलिकमको आन्तरिक व्यबस्थापनभन्दा सरकारी नीति नियमको बढी दोष देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार -'जसले सस्तो दिन्छ त्यो किन्नुपर्छ।' सस्तो भएपछि गुणस्तरीय नहुने जोखिम बढी हुन्छ। खरिद ऐनले गुणस्तरीय सामान किन्नमा रोक लगाएको त छैन तर स्तरीय सामान पक्कै पनि महंगो हुन्छ। सस्तोमा पाउँदापाउँदै महंगोमा सामान किनियो भने त्यसले अनेक शंका उब्जाउँछ। आर्थिक चलखेल, अनियमितताका आरोप लाग्छ र उजुरीहरु पर्छन्। यिनै कारणले सरकारी संस्थानहरूमा न समयमै कुनै काम हुनसक्छ न त उपभोक्ताले स्तरीय सेवा पाउँछन्।
टेलिकमभित्रको अर्को समस्या पनि सरकारकै कारणले आएको हो। हरेक ३/३ महिनामा प्रबन्ध निर्देशक परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। चार वर्षयता एउटै प्रबन्ध निर्देशकले लगातार दुई वर्ष काम गर्न पाएका छैनन्। नयाँ योजना ल्याएर काम गर्न खोज्दाखोज्दै सरकारले एक्कासि फेरिदिएको घटना नेपाल टेलिकममा दोहोरिइरहेका छन्। यसले संस्थालाई उँभो लगाउन होइन उँधो झार्न बल पुर्‍याउँ छ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न सञ्चालक समिति सक्षम हुनुपर्ने हो। सञ्चालक समितिमा पनि उही अवस्था छ। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधानले टेलिकमलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। थपमा अरू सारा निजी टेलिफोन कम्पनीलाई समेत नियमन गर्ने निकायको सचिव टेलिकमको अध्यक्ष हुँदा 'स्वार्थ बाझिएका' थुप्रै उदाहरण छन्। सञ्चार सचिव पनि केही महिना यता पटक पटक परिवर्तन भइरहेकाले तिनलाई टेलिकमका बारेमा बु‰नै समय लाग्ने र समयमा निर्णय नहुने समस्या थपिएका छन्।
सरकारको टेलिकममा ९२ प्रतिशत सेयर छ। त्यति ठुलो स्वामित्व भएको सरकारले टेलिकमलाई कसरी चलाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? सञ्चालक समितिमार्फत सरकारले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपनर्ेे हो। तर सञ्चालकहरूले टेलिकम व्यबस्थापनबाट पेस भएकाबाहेक अरुरू कुनै एजेन्डा ल्याएको, कार्यान्वयनमा अघि बढेको सार्वजनिक भएको छैन। अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव पनि टेलिकम सञ्चालक समितिमा सदस्य छन्। उनीहरूमार्फत् टेलिकमलाई अघि बढाउन सरकारले पनि कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो। टेलिकमको हितमा सिन्को नभाँच्ने सरकारका अर्थमन्त्रीले यसरी उल्टै टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तो हुँदैछ भन्नुभन्दा ठुलो विडम्बना अरू के हुनसक्छ? अरू देशमा हुँदो हो त सर्वसाधारणको सेयर लगानी भएको, स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर गिर्ने गरी बोल्न निकै विचार गर्नुपर्थ्यो। किनभने बजार संवेदनशील भएको भए सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीको त्यस्तो कथनले सेयरको मूल्य घटाउने जोखिम बढ्थ्यो। तर हामीकहाँ जसले जे बोलेपनि, जे गरेपनि सेयर बजारले प्रतिक्रिया नै जनाउँदैन। यसैले अर्थमन्त्रीको यति ठुलो गैरजिम्मेवार भनाइप्रति पनि खासै आपत्ति प्रकट भएन।
पक्कै पनि नेपाल टेलिकम यथास्थितिमा लामो समय चल्न सक्दैन। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सेवा प्रदायक निकाय भएकाले सुधारका लागि खरिद ऐनमा संशोधन गरेर महंगो भए पनि गुणस्तरीय सामान किन्न पाउने अधिकार टेलिकमलाई दिनुपर्छ। अर्को, यसलाई अघि बढाउन विदेशी अनुभव, सीप पनि भिœयाउन जरुरी छ। त्यसैलाई रणनीतिक साझेदारी भनेर संसारभर भन्ने गरिन्छ। रणनीतिक साझेदार ल्याउने भनेर थालिएको प्रक्रिया दुई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। समयमा रणनीतिक साझेदार ल्याउनेे प्रक्रिया अघि नबढाउने अनि टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तो हुँदैछ भन्न अर्थमन्त्रीलाई सुहाउँछ? टेलिकमलाई चुरोट कारखानाजस्तो बनाउने कि अहिलेजस्तै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था बनाइराख्ने भन्ने त सरकारकै हातमा छ।
नेपाल टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तै हुन लाग्यो भने पनि अर्थमन्त्रीले जथाभावी बोलेर कर्मचारी र सेयर धनीको मनोबल तथा सेयरको मूल्य गिराउने काम गर्नु गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो। अर्थमन्त्रीको दायित्व त संस्थानको उन्नतिका लागि आवश्यक ठानिएको रणनीतिक साझेदार ल्याउन काम थालिहाल्ने हो। रणनीतिक साझेदार ल्याउन समय लाग्नसक्छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने गरी कानुनमा विद्यमान अवरोध हटाउने र सक्षम व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति चयन गर्ने कार्य गर्नु जरुरी छ। सेयर बजारका बारेमा राम्रो जानकारी भएको भए सायद अर्थमन्त्रीले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने थिएनन्। अर्थमन्त्रीले नै सेयरको मूल्य गिराउने गरी अतिरञ्जित अभिव्यक्ति प्रकट गर्न थाल्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि संस्था जोगिन सत्तै्कन।

2 comments:

  1. @NTCFLASH राष्ट्रिय बाणिय बैकले लगातार १० बर्ष देखी नाफा कमाउदै आएको छ । तपाइले के देखेर "राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 'बाह्र वर्ष ढुंग्रामा राख्दा पनि बांगाको बांगै' भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ। अरबैा रुपैयाँ बगाए पनि" यस्तो भन्नु भयो यथार्त नबुझी अध्यारो मा झटारो नहान्दा बेश होला ।
    हो तपाइलाइ टेलिकमको जानकरी होला त्यसको बारेमा लेख्नुहोस कृपया थाहा नभएको कुरा बनाएर नलेख्नु हुन ।
    धन्यवाद

    ReplyDelete
  2. कमेन्टको लागि धन्यवाद, यो लेख नागरिक दैनिक पत्रीकामा छपिएको लेख हो, मैले त त्यसैलाई आफ्नो ब्लगमा कलेक्सन गरेको मात्र हुँ । बिषय बस्तुको बारेमा मैले केही भन्नु उपयुक्त नहोला ।

    ReplyDelete