फ्रिक्वेन्सीको अस्थायी मूल्य तोक्न सिफारिस

योगेश खतिवडा काठमाडौ, फाल्गुन २ - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिनाशुल्क वितरण गरिरहेको थि्रजी (थर्ड जेनेरेसन) फ्रिक्वेन्सीबारे ठूलो चर्चा भएपछि यसको स्थायी संयन्त्र बन्नुपूर्वको मूल्य तत्कालका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारलाई गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा प्रत्येक महिना प्रगति विवरण बुझाउन दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले यस्तो पत्र पठाएका हो ।  आइतबारको पत्र समितिका साथै मन्त्रालय र फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई पनि पठाइएको छ । हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले बिनाशुल्क थि्रजी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीरूले १०/१० मेगाहर्जका दरमा फ्रिक्वेन्सी पाएका छन् ।   प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले तत्कालका लागि थि्रजी फ्रिक्वेन्सी निर्धारण आवश्यक भएको बताए । उनले लेखाको निर्देशन अनुसार बढाबढमा वितरण गर्ने दीर्घकालीन व्यवस्था नहुन्जेलसम्म एउटा दर तोकेर भए पनि फ्रिक्वेन्सी शुल्क उठाउनुपर्ने बताए ।

 'लेखाको निर्देशन अनुसार फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड व्यवस्था गर्नु अगाडि पनि फ्रिक्वेन्सी शुल्क उठाउनु आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसो भए दीर्घकालीन व्यवस्था नहुन्जेलसम्म पनि फ्रिक्वेन्सीबाट सरकारले आम्दानी गर्न सक्छ ।'   प्राधिकरणले झन्डै छ वर्ष अगाडि नेपाल टेलिकमलाई १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो । यस्तै एनसेलले झन्डै पाँच वर्ष अघि १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो । प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले दुई प्रकारका थि्रजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । पहिलो अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको एक दरको शुल्क हुनुपर्ने छ । यस्तै अर्को शुल्क गत आवपछिको निर्धारण गर्नुपर्ने छ । गत आवपछि थि्रजी सेवाको प्रयोग बढेकाले शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने तर्क प्राधिकरणको छ । झन्डै एक महिनाअघि लेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले थि्रजी र वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा बाँड्न भनेको थियो । जस आधारमा सरकारले आगामी दिनमा बढाबढबाट कायम भएको मूल्यको आधारमा फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने छ । लेखाको अध्ययनले थि्रजी विवतरणमा गरेको बेवास्ताका कारण सरकारको ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको देखाएको छ ।  प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा फ्रिक्वेन्सीको लिलाम बढाबढमा वितरण गर्न अहिलेको कानुन परिमार्जन आवश्यक भए त्यस अनुसार काम सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले सिफारिसको आधारमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको ७० लाख रुपैयाँ निर्धारण गर्नुपर्छ । यस आधारमा थि्रजी फ्रिक्वेन्सीबाट सरकारले बढाबढमा बिक्री सुरु नगरुन्जेल वाषिर्क १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छन् ।  मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको सल्लाहमा बढाबढमा बिक्रीको व्यवस्था नहुन्जेल निश्चित शुल्क उठाउन सिफारिस गरेको हो । प्राधिकरणले पत्रमा लेखा समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याएका अन्य विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले लेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १८ बुँदा पहिचान गरेको जनाएको छ । जसमा बक्यौता रकम उठाउने, टुजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क, लाइसेन्सको प्रावधान र सर्त लगायत विषय छन् ।