दूरसञ्चार कम्पनीको असहजता !

ढुनबहादुर बुढाथोकी ‘संघर्ष’ कारोबार
आर्थिक उदारीकरणको आरोह–अवरोहसँगै सञ्चार क्षेत्रमा एक खाले क्रान्ति नै आएको छ । कुनै समयमा धनाढ्यवर्गले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने मोबाइल टेलिफोन अहिले सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा छ । दुर्गम क्षेत्रमा समेत इन्टनेटको सञ्जाल पुगेको छ । यतिखेर देशमा सार्वजनिक र निजी गरी सञ्चार क्षेत्रका सेवाप्रदायक कम्पनी ६ वटा पुगिसकेका छन । मुलुकमा दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रणेता मानिने, आजभन्दा झन्डै ९८ वर्ष पूर्व अस्तित्वमा आएको, ९१.५ प्रतिशत राज्यको सेयर रहेको, प्रत्यक्ष रूपमा ५ हजार ८ सय कर्मचारीले रोजगारी पाइरहेको, २७ हजार सर्वसाधरणको लगानी रहेको, ३,९१५ गाविसहरूमा सेवा विस्तार गरिसकेको, कुल वार्षिक आय रु. २९.८४ अर्ब रहेको, ७० लाख अधिक सेवाग्राही रहेको सार्वजनिक संस्था, ‘नेपाल टेलिकम’ निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा अनेकन असहजता खेपिरहेको छ । अथवा भनाइमा स्वायत्तता र गराइमा अंकुश लगाउने शासकीय रबैयाबाट मुक्त छैन । शासकीय रबैया खासगरी आन्तरिक स्वायत्तता, ऐन नियमको परिपालन, पुँजी परिचालन, कार्यकारी नियुक्त, जनशक्ति परिचालन, प्रविधि अवलम्बनसँग जोडिएका छन् । अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूजस्तै सर्वाधिक सफल मानिएको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पद राजनीतिक नियुक्तिबाट अछुतो छैन । वर्तमान कार्यकारी प्रमुखले तेस्रो पटक राजनीतिक नियुक्ति पाएका हुन् । आव ०६०÷६१ पूर्व यो संस्था पहुँचवालाको आफन्तजनहरू भर्ना गर्ने थलो नै बनेको थियो । एकैचोटि ठूलो जत्थालाई (करार, अस्थाई, ज्यालादारी) सीमित प्रतिस्पर्धाको नाममा स्थायित्व दिनुपरेको थियो ।

अहिले त्यो संस्कृति लगभग अन्त्यजस्तै भएको छ । निजी कम्पनीले लगभग एक महिनामै टुंगाउन सक्ने खरिदसँगसम्बन्धी कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत एक वर्षसम्म लाग्न सक्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । यस्तै निजी कम्पनीले लाइसेन्स वा पासपोर्टकै आधारमा सिम, पानपसल, स्टेसनरी वा तरकारी पसलबाट बिकाउन सक्छ जबकि टेलिकमको सिम लिन सेल्स काउन्टर पुग्नैपर्छ ।
टेलिकमका फाइल समय–समयमा अख्तियारले लाने गरेको छ । कम्पनीले सीडीएमए सेवा सुरु गर्नुपूर्व अनाहकमै मुद्दा खेप्नुपरेको थियो । टेलिकमकै पक्षमा फैसला भएपश्चात् मात्र सेवा आरम्भ गरियो । ‘एनजीएन’ आउनै नपाई रोक लगाइयो । जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरका हकमा, प्रतिस्पर्धीले कबोल गरेकै कारण रु. १५ अर्ब मात्र जारी पुँजी रहेको कम्पनीलाई रु.२० अर्ब नवीकरण दस्तुर तिर्न दवाब दिइएको छ । १ करोड जीएसएम लाइनका लागि गरिएको टेन्डर निर्णयपूर्व नै भ्रष्टाचारको आशंका गरियो । फाइल तीन महिना अख्तियारको नियन्त्रणमा बसी निर्दोष पाइएपश्चात् ०६८ माघ ८ गते फर्काइएको छ । यता सीम अभाव हुने अवस्था छ । २० लाख ‘आईपी सीडीएमए’ का लागि १ वर्ष पूर्व टेन्डर गरिएको फाइल अख्तियारको नियन्त्रणमा पुगेकै कारण गाउँघरमा लोकप्रिय मानिएको सीडीएमए फोन सेवा समयमै विस्तार गर्न सकिएन । एनजीएन र आईपी सीडीएमए समयमा नआउँदा १ अर्ब राजस्व गुम्न पुग्यो । पुलिस बिट नजिकै अप्टिकल काटिने गरेको छ । तार चोरिने गरेको छ । आपराधिक गिरोहद्वारा भिओर्आइपी कल बाईपासमार्फत करोडौं राजस्व नोक्सानी गरिएको छ ।
प्रतिस्पर्धीहरू यो लफडाबाटै धेरै हदसम्म मुक्त छन् । विश्व व्यापार संगठनमा आबद्घ भएकै नाताले राज्यले वैदेशिक लगानीलाई सौहार्द व्यवहार गर्नैपर्छ । वैदेशिक कम्पनीको प्रवेशकै कारण उपभोक्तालाई गुणस्तर, मूल्य र सेवा चयनको लाभ प्राप्त भएको हो । आमउपभोक्ताले प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन पाउनु सुन्दर पाटो हो, तर टेलिकम राजस्वको ५० प्रतिशत अधिक हिस्सा ओगट्ने जीएसएम सेवामा प्रतिस्पर्धीले दुई वर्षको छोटो अवधिमा ग्राहक आधार दोब्बर बनाइसक्दा समेत आवश्यक रणनीति बनाउन नसक्दा यसको छोटो अवधिमै ५१ प्रतिशत बजार हिस्सा गुम्न पुगेको छ । टेलिकमद्वारा राज्यलाई लगाएको गुनलाई कम आँक्न मिल्दैन । मूल्य अभिवृद्घिकर, सेवाशुल्क, आयकर, रोयल्टी, नवीकरण दस्तुर, लाभांशबापत आव ०६७÷६८ मा रु. १६ अर्ब २७ करोड राजस्व बुझाएको थियो । कम्पनीले ‘थ्रीजी’ दक्षिण एसियामै प्रथम पटक भित्र्याएको थियो । माथिल्लो तामाकोसीमा ६ अर्ब ऋण र ६० करोडको सेयर लगानी गरी ऊर्जा क्षेत्रको लगानी बढाएको छ । अन्य राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरी ऊर्जासंकट निवारणार्थ लागिपरेको छ । नाफालाई मात्र नहेरी लागतभन्दा मुनि ओर्लिएर हिमाली क्षेत्रमा, ‘एमसान’, ‘केयु ब्यान्ड’ मार्फत सेवा पस्किएको छ । हरेक वर्ष महसुल दर उल्लेख्य कटौती गर्दै ईभीडीओ, आईपी सीडीएमए, पीडीएसएन, एडीएसएल, जीपीआरएस, थ्रीजीजस्ता अत्याधुनिक सेवाहरू पस्किरहेको छ । कम्पनीमा परिणत हुनुपूर्वको महसुल दर, ग्राहक आधार, कुल आय वा खुद नाफालाई आधार बनाउँदा यो उत्साहजनक नै देखिन्छ । तथापि निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा यो अपर्याप्त नै छ । मुलुकको नं. १ संस्था हँुदाहुँदै पनि नेपाल टेलिकम संस्था आमसार्वजनिक संस्थानमा निहित कमी–कमजोरीहरूबाट अछुतो छैन । विशेष गरी निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धा, रणनीति निर्माण÷कार्यान्वयन, निर्णय प्रक्रिया, व्यावसायिकता, सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति व्यवस्थापन, उत्प्रेरणा, स्रोत परिचालन, लगानी विविधीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक स्वायत्तता, नवीन प्रविधि चयन, आयोजना कार्यान्वयन, बजार विस्तार र सेवा प्रवद्र्घनसँग जोडिएका कमजोरीहरू बग्रेल्ती छन् ।
टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र जनप्रिय बनाउन यसका उल्झनहरू निवारण गर्नैपर्छ । आव ०६७/६८ मा रु. १२.१२ खुद मुनाफा आर्जन गरिरहँदा प्रतिकित्ता रु. ६ सयदेखि २ हजार ५ सयसम्म लगानी गर्ने सर्वसाधारणलाई औसत ६–७ प्रतिशत प्रतिफलमै सीमित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धाका खातिर कानुनी जटिलता फुकाइदिनुपर्छ वा रणनीतिक साझेदार भित्राउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । तत्काल जीएसएम नवीकरण दस्तुर आम्दानी अनुपातका आधारमा लगाउनु उपयुक्त पर्छ वा एकीकृत लाइसेन्स प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू अघि बढाउन, तरल पुँजी परिचालन गर्न, विद्यमान जनशक्ति परिचालन गर्न, युनियनबाजी मत्थर गर्न, बजार विविधीकरण गर्न, अत्याधुनिक प्रविधी भित्र्याउन, सेवालाई नियमित, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन आन्तरिक स्वायत्तता र रखबरीबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । यदि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नामक धरोहरलाई बचाउन सकिएन भने कुनै दिन विद्यमान ३६ सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये राज्यलाई नाफा पस्कन सक्ने एउटा संस्थामात्र पनि पाउनु दुर्लभ हुनेछ ।