फ्रिक्वेन्सीको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं, फागुन १ (नागरिक) - मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा भएको अराजकतालाई सुधार गर्न भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले विस्तृत योजनासहितको कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ। गत साता मन्त्रिपरिषदमा पठाएको योजनामा सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायले गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। सञ्चारले फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन र दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले भइरहेको भद्रगोललाई अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषदले के के गर्ने र अरु निकायहरुले गर्ने कार्यहरुबारे कार्ययोजनै बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ। लेखा समितिले एक वर्ष लगाएर तयार गरेको अध्ययनपछि गत महिना २२ बुँदे सुझावसहितको निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो। यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कणेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। लेखा समितिले कणेल र सञ्चारमन्त्री जयप्रकास गुप्तालाई समेत अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको थियो।

मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारी र प्राधिकरणका केही पदाधिकारीलाई राखेर अहिलेको फ्रिक्वेन्सी नीति बनाउने जिम्मा दिने तयारी गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले यसअघि इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रशारण हुने टेलिभिजनका लागि फ्रिक्वेन्सी दिन असहमति जनाउने प्राविधिक सहसचिव सूर्यबहादुर राउत र अर्का प्राविधिक उपसचिव गौरव गिरीलाई पाखा लगाएर यो विषयको जानकारीसमेत नभएका व्यक्तिलाई राख्न खोजिएको छ। जानकारहरुका अनुसार आइपी टिभीका लागि दिन खोजिएको २.५ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई आइइइई र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका लागि छुट्याएको छ। यसबाट मोबाइल सेटमा टेलिफोनको साथै हाइस्पिडको इन्टरनेटसमेत चलाउन मिल्छ। यो फ्रिक्वेन्सीको अहिलेकै अवस्थामा पनि बजार मूल्य करिब २ अर्ब माथि हुने जानकारहरुले बताएका छन्। यस्तो फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई मात्र दिन मिल्छ। यो दिने निकाय प्राधिकरणमात्र हो। लेखा समितिको निर्देशन अनुसार यस्तो फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरेर जसले बढी मूल्य तिर्छ त्यसलाई मात्र दिनुपर्ने उल्लेख छ। बढाबढ गर्दा यसबाट दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अनुमान लेखा समितिले गरेको थियो। तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार टेलिभिजन प्रसारण गर्न भन्दै साढे २ लाख रुपैयाँ राजस्वमात्र लिएर यो फ्रिक्वेन्सी कौडीको मोलमा दिन लागिएको छ। मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरुको योजनाअनुसार नचलेको आरोपमा अहिले राउतसहितका केही उच्च अधिकारीहरुलाई प्रसारणलगायत अन्य फ्रिक्वेन्सीको नीतिगत सुधार लगायत जिम्मा दिएर पाखा लगाइएको छ। वर्षौंसम्म फ्रिक्वेन्सीको क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हाँसिल गरेका राउतलाई फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीबाट समेत हटाउन खोजिएको छ। 'मन्त्रालयमा समेत राउतको नियमित उपस्थितीबाट रोक्न अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणमै कार्यालय राखेर काम गर्न भनिएको छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। अहिलेसम्म मन्त्रालयमै बसेर काम गरिरहेको यो कार्यदललाई आवश्यक कोठा र सुविधा उपलव्ध गराउन आइतबार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। लेखा समितिको निर्देशन भन्दै मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सी सचिवालयमा बाहिरबाट परामर्शदाता राख्ने तयारी गरिरहेको छ। 'मन्त्रालयकै विज्ञ सहसचिव र उपसचिवलाई जिम्मेवारीबाट बञ्चित गरेर बाहिरबाट परामर्शदाता राख्नु कदापि उचित होइन,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। यो विषयलाई मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले समेत मन्त्री गुप्तालाई भन्न सकेका छैनन्। सञ्चार मन्त्रालयले भिओआइपी सेवा खोल्नको लागि कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत पठाइसकेको छ। भिओआइपी सेवा खोल्ने विषयमा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले एक वर्षदेखि आपत्ति जनाइरहेका छन्। गत वर्ष तत्कालिन सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलको समयमा भिओआइपी खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो। यो विषयमा व्यापक विरोध भएपछि रोकिएकोमा अहिले कार्यान्वयनको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ।