Wednesday, February 29, 2012

पोस्टपेड र ल्यान्डलाइनको महसुल पनि रिचार्ज कार्डबाट

काठमाडौं, फागुन १५ - तारवाला (पिएसटिएन) र पोस्टपेड मोबाइलका उपभोक्ताले अब महसुल तिर्न टेलिकमको काउन्टरसम्म पुग्नु नपर्ने हुँदैछ। आउँदो सातादेखि टेलिकमले रिचार्ज कार्डबाटै यी दुवै प्रकारका टेलिफोनको महसुल तिर्ने सुविधा दिन लागेको छ। टेलिकमले ई-सर्फ कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार तारवाला टेलिफोनको महसुल प्रिपेड रिचार्ज कार्डबाटै तिर्न सकिने प्रविधि ल्याउन लागिएको टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताए। 'पहिलो चरणमा ल्यान्डलाइन (पिएसटिएन) र जिएसएम पोस्टपेड मोबाइलमा यो सुविधा दिन लागिएको हो,' उनले भने। टेलिकमले बजारमा बिक्री गरिरहेको जिएसएम प्रिपेड (नमस्ते) रिचार्ज कार्डबाटै ल्यान्डलाइन र पोस्टपेडको महसुल तिर्न सकिन्छ। 'आउँदो सातादेखि यो सुविधा सुरु गर्न सबै प्रकारकापरीक्षणसमेत पूरा भइसकेको छ,' उनले भने, 'कुनै समस्या आएन भने तत्कालै सुरु हुनेछ।' यो सेवा सुरु भएपछि पोस्टपेडको महसुल तिर्न टेलिफोनका काउन्टरमै पुगेर लाइन लागेर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ। अहिले जिएसएम पोष्टपेडका उपभोक्ता एक लाख ६७ हजार छन्।

Thursday, February 23, 2012

अपरेसन भ्वाइस फक्स, टेलिकमको आम्दानी अर्बले बढ्यो


गोरखापत्र राजु आचार्य , काठमाडौँ, फागुन ११ गते। अवैध भीओआईपी -भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल)विरुद्ध प्रहरीले गरेको अपरेसनपछि नेपाल टेलिकमको आम्दानीमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। केही समयअघि प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी) ले भीओआईपी प्रविधिबाट अवैध कल बाइपास गर्ने गिरोहविरुद्ध थालेको 'अपरेसन भ्वाइस फक्स' अपरेसनपछि अवैध भीओआईपी सञ्चालन हुने अखडाहरू बन्द भएको प्रहरीको दाबी छ। यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कल सङ्ख्या वृद्धि भई टेलिकमको आम्दानीसमेत बढेको हो। "प्रतिमहिना सालाखाला आठ करोड अन्तर्राष्ट्रिय कल हुँदै आएकोमा यो अपरेसनपछि २१ करोड ८० लाख हुन आएको छ", बिहीबार नेपाल टेलिकमलगायतका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित एक कार्यक्रममा सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) उपेन्द्रकान्त अर्यालले भन्नुभयो। बढेको १३ करोड ८० लाख कल बराबर टेलिकमलाई एक अर्ब १० करोड ४० लाख रुपिँया थप आम्दानी भएको तथ्याङ्क छ। सीआईबी प्रहरीले हालसम्म काठमाडौँलगायतका नौ जिल्लामा सञ्चालित ३४ वटा अवैध भीओआईपी केन्द्रमा छापा मारी ठूलो परिमाणमा उपकरण र १५ हजारभन्दा बढी सिमकार्ड बरामद गरिसकेको छ। त्यस्तै १६ जना विदेशीसहित ५४ जना नेपालीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको छ। देशभर करिब एक सय ५० स्थानमा भीओआईपी सञ्चालन हुँदै आएको अनुमान गर्दै अपरेसन सुरु गरेको प्रहरीले काठमाडौँका १६, ललितपुरका नौ, झापा र सुनसरीमा दुई/दुई, मकवानपुर, पर्सा, सिरहा, धनुषा र रूपन्देहीका एक/एक स्थानमा छापा मारेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा एक, २०६६/०६७ मा ६, २०६७/०६८ मा २० र चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म जम्मा सातवटा भीओआईपी केन्द्रमा प्रहरीले छापा मारेको थियो।

Tuesday, February 21, 2012

जनकपुर चुरोट होला त टेलिकम?

रामचन्द्र भट्ट,(नागरिक)-जनकपुर चुरोट कारखाना सार्वजनिक संस्थानहरूको विफलताको उदाहरण बन्न पुगेको छ। कुनैबेला सिंगै जनकपुर अञ्चलको गौरव र प्रतिष्ठा मानिएको कारखाना अहिले धराशायी हुने क्रममा छ। कर्मचारीको तलबलगायत दैनिक सञ्चालनको दायित्व पुरा गर्नमात्र पनि यसलाई ६१ करोड रुपियाँ तत्कालै चाहिएको छ। पुरै उद्धार गर्न त कम्तीमा एक अर्ब चाहिन्छ। यसैले होला, आर्थिक संकटमा पर्दैगएको कुनै निकायलाई सचेत गराउनुपर्‍यो भने हिजोआज जनकपुर चुरोट कारखानाको नाम लिएर तर्साउने गरिन्छ। आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, औद्योगिक विकास निगम, नेसनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्रीलगायत साढे दुई दर्जन संस्थानलाई 'जनकपुर चुरोटको हालतमा पुग्लाऊ!' भनेर जिस्क्याउने गरिएको छ। आइतबार चुरोट कारखाना चलाउन पैसा माग्न आएका जनकपुरबासीलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि उनीहरूकै बाटामा बढिरहेको भने। यथार्थमा परिणामको विचारै नगरी बोलेर मन्त्री पुनले आफ्नै पदीय मर्यादाको उपहास गरेका छन्।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 'बाह्र वर्ष ढुंग्रामा राख्दा पनि बांगाको बांगै' भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ। अबर्ौँ रुपैयाँ बगाए पनि यस बैंकमा दक्ष प्रमुख कार्यकारी नआउँदासम्म र हालका कर्मचारीलाई बिदा दिएर निजी बैंकमा जस्तो क्षमतायुक्त, नयाँ प्रविधि जान्ने कर्मचारी भर्ना नगर्दासम्म यसम सुधार हुँदैन। त्यसमाथि अर्थमन्त्री र तिनका कार्यकर्ताले जागिर खाने, चन्दा माग्ने र दबाब दिएर काम गराउने प्रवृत्ति रहेसम्म वाणिज्य बैंकको सुधार हुन पनि सत्तै्कन। अनि, वाणिज्य बंैकलाई सुधार्ने मूल दायित्व पनि अर्थमन्त्रीकै हो। नेपाल टेलिकम पनि जनकपुर चुरोटकै बाटामा लागेको प्रसंगको चर्चा गरौँ। गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा टेलिकमले सरकारलाई १६ अर्ब २७ करोड राजस्व बुझाएको छ। अघिल्लो वर्ष यो रकम १५ अर्ब ८० करोड थियो। नेपाल टेलिकमले कमाएको २९ अर्ब ८४ करोडमध्ये झन्डै साढे १६ अर्ब त राजस्वमै गएको छ। सरकारी संस्थानहरूमा नेपाल टेलिकमका लागि मात्र सरकारले न कुनै आर्थिक चिन्ता लिनु परेको छ, न त कुनै दायित्वनै बोक्नुपरेको छ। कमाएको नाफाबाट यसले बरु माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् योजनालाई ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ। यही आयोजनामा ६० करोड रुपियाँ सेयर लगानी गरेको छ। टेलिकमले माथिल्लो त्रिशूली तेस्रो -'बी' मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसरह आधा लगानी गरेर बनाउने सहमति गरेको छ। यसैले नेपाल टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखाना हुने अभिव्यक्ति अतिरञ्जित हो। अहिलेसम्म आर्थिकरूपमा सबल देखिएको टेलिकमलाई अर्थमन्त्रीले के अध्ययन गरेर, के विश्लेषणका आधारमा 'जनकपुर चुरोट कारखाना हुँदैछ' भनेका हुन्? टेलिकमका सर्वसाधारण सेयरधनीदेखि लिएर कर्मचारीलाई समेत अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। चुरोट कारखानाको हालतमा टेलिकम पुग्यो भने सरकारकै कारणले पुग्ने हो। सरकारका हर्ताकर्ताले पुर्‍याए भने पुग्ने हो।

Sunday, February 19, 2012

टेलिकम जनकपुर चुरोट बन्न सक्छ

काठमाडौं, फागुन ८ (नागरिक)- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अहिलेकै पद्धतिबाट सञ्चालन भए नाफामा रहेको नेपाल टेलिकमको हालत जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तै हुने बताएका छन्। 'अहिलेकै तरिकाबाट सञ्चालन भए टेलिकम र वाणिज्य बैकको हालत जनकपुर चुरोटजस्तै हुनेछ,' उनले चुरोट कारखाना चलाउने विषयमा सरोकारवालाको छलफलमा भने, 'संस्थान सञ्चालन तौर तरीकामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ।' उनले संस्थान चलाउने त्यस्तो तौर तरिका के हो बताएनन्। उनले संस्थान सञ्चालनका लागि सार्वजनिक संस्थान निर्देशक बोर्ड गठन गरिएको बताउँदै बोर्डले लिने नीतिअनुसार सबै संस्थान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। अर्थमन्त्री पुनले सम्भावना रहेका संस्थान सञ्चालनका लागि उद्योगमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेको बताए।

Thursday, February 16, 2012

वाईम्याक्सका लागि एरिस्पान इंकसँग टेलिकमको सम्झौता

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ४ फागुन
देशका सवै गाउँ विकास समितिमा उच्च गतिको इन्टरनेट वाईम्याक्स सेवा दिन नेपाल टेलिकम र अमेरिकाको एरिस्पान इंक कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । टेलिकमका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंह र अमेरिकी कम्पनी एरिस्पान नेटवर्क इंकका क्षेत्रिय बिक्री उपाध्यक्ष जओरा राइसले बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आगामी फागुनको पहिलो सातासम्म सबै गाविसमा सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता एरिस्पानको छ । देशका ३ हजार ९ सय १५ गाविसलाई क्षेत्रगत रूपमा पूर्व र पश्चिम गरी दुई भागमा विभाजन गरी समान रूपमा काम अगाडि बढाउने सर्त छ । टेलिफोनको पहुँचसँगै इन्टरनेटमा पनि जोड दिएको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए  । कम्पनीले एक वर्षमै काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता भएकाले एक वर्षसम्म सबै गाविस कार्यालय इन्टनेटको सञ्जालमा रहने अनुमान टेलिकमको छ ।वाई–म्याक्स उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा हो । २ सय ५६ किलोविट्स प्रतिसेकेन्ड (केबीपीए) क्षमता भएकाले सजिलै डाउनलोड र अपलिङ्क गर्न सकिनेछ ।

एक वर्षमा देशैभरि वाइम्याक्स इन्टरनेट

काठमाडौं, फागुन ५ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले मुलुकका सबै गाविसमा इन्टरनेट पुर्‍याउन अमेरिकी कम्पनी एअरस्पान नेटवर्कसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसार आउँदो एक वर्षभित्र देशका सबै गाविसमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुग्नेछ। टेलिकमले बुधबार गरेको सम्झौताअनुसार एक आउँदो २०६९ माघभित्र देशका सबै गाविस र नगरपालिकामा कम्तीमा २५६ केबिपिएस स्पिडको इन्टरनेट पुग्नेछ। 'सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र परीक्षण सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ,' टेलिकम विकास विभागका प्रमुख राजेन्द्र नकर्मीले भने। तीन महिनाभित्र सामान ल्याएर एक वर्षभित्र एअरस्पानले देशभरि यो प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ। यो परियोजनाको लागत एक करोड ६ लाख डलर छ। यो प्रविधिबाट इन्टरनेट चलाउन देशभरि दुईसय वटा बेस ट्रान्सरिसिभर स्टेसन (बिटिएस) राख्नुपर्छ। बिटिएस राखेपछि गाविसमा २० किलोमिटरटाढासम्म इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। त्यसका लागि कस्टमर प्रेमिस इक्युपमेन्ट (सिपी) डिभाइस राख्नुपर्छ। यो डिभाइसमा सिमकार्ड राखेपछि त्यसले वाइम्याक्स सिग्नल टिप्छ। 'नगरपालिका क्षेत्रमा भने उपभोक्ताले वाइम्याक्सबाट एक एमबिपिएससम्म ब्यान्डविथ पाउँछन्,' टेलिकमका डेपुटी मेनेजर प्रदीप ठाकुरले भने। सहरी क्षेत्रमा भने एउटा बिटिएसबाट दुईदेखि पाँच किलोमिटरभित्र इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।

Monday, February 13, 2012

फ्रिक्वेन्सीको अस्थायी मूल्य तोक्न सिफारिस

योगेश खतिवडा काठमाडौ, फाल्गुन २ - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिनाशुल्क वितरण गरिरहेको थि्रजी (थर्ड जेनेरेसन) फ्रिक्वेन्सीबारे ठूलो चर्चा भएपछि यसको स्थायी संयन्त्र बन्नुपूर्वको मूल्य तत्कालका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारलाई गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा प्रत्येक महिना प्रगति विवरण बुझाउन दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले यस्तो पत्र पठाएका हो ।  आइतबारको पत्र समितिका साथै मन्त्रालय र फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई पनि पठाइएको छ । हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले बिनाशुल्क थि्रजी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीरूले १०/१० मेगाहर्जका दरमा फ्रिक्वेन्सी पाएका छन् ।   प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले तत्कालका लागि थि्रजी फ्रिक्वेन्सी निर्धारण आवश्यक भएको बताए । उनले लेखाको निर्देशन अनुसार बढाबढमा वितरण गर्ने दीर्घकालीन व्यवस्था नहुन्जेलसम्म एउटा दर तोकेर भए पनि फ्रिक्वेन्सी शुल्क उठाउनुपर्ने बताए ।

टेलिकममा छुटको बहार, उपयोग गर्न हुनुहोस् तयार !!


Sunday, February 12, 2012

फ्रिक्वेन्सीको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं, फागुन १ (नागरिक) - मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा भएको अराजकतालाई सुधार गर्न भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले विस्तृत योजनासहितको कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ। गत साता मन्त्रिपरिषदमा पठाएको योजनामा सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायले गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। सञ्चारले फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन र दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले भइरहेको भद्रगोललाई अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषदले के के गर्ने र अरु निकायहरुले गर्ने कार्यहरुबारे कार्ययोजनै बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ। लेखा समितिले एक वर्ष लगाएर तयार गरेको अध्ययनपछि गत महिना २२ बुँदे सुझावसहितको निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो। यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कणेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। लेखा समितिले कणेल र सञ्चारमन्त्री जयप्रकास गुप्तालाई समेत अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको थियो।

प्रतिस्पर्धाबिनै मूल्यांकनकर्ता राख्न अख्तियारको निर्देशन

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, माघ २९ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमले ल्याउन लागेको आइपी (इन्टरनेट प्रोटोकल) ब्याकबोनको सामान परीक्षणको जिम्मा बेलायती क्राउन प्लाजाबाटै गराउन निर्देशन  दिएको छ।  टेलिकमले डेढ लाख इन्टरनेट ग्राहकलाई सुविधा थप्नेगरी ल्याउन लागेको आइपी ब्याकबोन सेवाको स्थलगत परीक्षण गर्न बिना प्रतिस्पर्धा क्राउन प्लाजालाई जिम्मा दिन निर्देशन दिएको हो। लन्डनमा मुख्य कार्यालय रहेको क्राउनप्लाजाको ३३ देशमा शाखा छन्। 'आइपी ब्याकबोनको विषयमा आयोगले एउटा कम्पनीको नामै तोकेर उसैबाट परीक्षण गराएर मात्र सामान किन्नू भनेर निर्देशन दिनु उचित होइन,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। क्राउनप्लाजाले गर्ने मूल्यांकनलाई संसारभरि विश्वसनीय मानिए पनि बिना प्रतिस्पर्धा यही कम्पनीलाई मात्र दिनू भन्नु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हो। 'क्राउन एजेन्ट सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा संसारमै सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था हो,' अख्तियार प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भने। उनको दाबीअनुसार यो संस्थाले प्रमाणित गरेपछि आइएसओ मापदण्ड सरह संसारभरि मान्यता दिने चलन छ। त्यही आधारमा यो कम्पनी उपयुक्त ठानिएको पौड्यालले भने। 

Saturday, February 11, 2012

सबै गाउँमा वाइफाई इन्टरनेट

योगेश खतिवडा काठमाडौ, माघ २९ - नेपाल टेलिकमले देशका सबै गाउँ विकास समितिमा वाइफाई इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने प्रविधि ल्याउने भएको छ । यसका लागि टेलिकमले सुरु गरेको वाइम्याक्स प्रविधि विस्तारको जिम्मा अमेरिकी कम्पनी एयरस्पानले पाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहका अनुसार सन् २०१२ भित्र मुलुकका ३ हजार ९ सय १५ वटै गाविसमा सेवा पुर्‍याउने यस आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा एयरस्पानलाई दिने निर्णय भएको हो । एयरस्पान वायरलेस ब्रोडव्यान्ड सेवा र सोलुसनमा काम गर्ने कम्पनी हो । टेलिकमका अनुसार विभिन्न चार कम्पनीको आवेदनमध्येबाट उत्कृष्ट भएकाले एयरस्पान छनोटमा परेको हो । यस आयोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटिई र हुवाईका साथै भारतीय कम्पनी प्वाइन्ट रेडले आवेदन दिएका थिए । 'आवेदन दिनेमध्येबाट उत्कृष्ट एयरस्पानसँग छिट्टै आयोजनाको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्छौ,' सिहले भने, 'हाम्रो २०१२ भित्र सेवा विस्तार गर्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेका छौ ।' यसको लागत ७८ करोड रुपैयाँ छ । वाइम्याक्स उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा दिने चौथो पुस्ता (फोरजी) को प्रविधि हो । यस योजनाअन्तर्गत टेलिकमले पूर्व र पश्चिम गरी दुई भागमा बाँडेर काम गर्नेछ । पश्चिम भागमा १ हजार ९ सय २३ गाविस र २४ नगरपालिकामा सेवा पुर्‍याउने गरी नेटवर्क निर्माण गरिनेछ । यस्तै पूर्वी भागको काम २ हजार ९२ गाविस र ३४ वटा नगरपालिकाका लागि नेटवर्क निर्माण गरिनेछ । यस प्रविधिबाट भ्याइस सेवा दिनसमेत सकिने भएपछि टेलिकमले भने डाटा सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर आयोजना अगाडि बढाउन लागेको सिंहले बताए । यसबाट कम्तीमा पनि २ सय ५६ केविपिएसको डाउनलिंक र अपलिंक क्षमताको सेवा दिने टेलिकमले जनाएको छ ।

Thursday, February 9, 2012

टेलिकमप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्छौं’

काठमाडौ, माघ २६ - योगेश खतिवडा
ग्राहकको नेपाल टेलिकमप्रति बनेको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न कम्पनीले सेवा गुणस्तर र विस्तारमा व्यापक काम गर्ने भएको छ । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले मोबाइलले राम्रो काम गरे पनि गुणस्तरहीन भन्दै आलोचना गर्ने बानी बसकेको भन्दै यस्ता नराकात्मक धारणा परिवर्तनका लागि तीव्र गतिमा काम गर्ने बताए ।   'हामी टेलिकमको सेवा गुणस्तर छ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न लागेका छौं,' सिंहले भने, 'मेरो कार्यकाल यसकै लागि केन्दि्रत हुन्छ ।' गुणस्तरीयसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्दै सेवाको व्यापक विस्तार अबको प्राथमिकता हो । 'आधा जनसंख्याभन्दा बढीमा मोबाइल सेवा पुगेको छ,' उनले भने, 'अबको तीन वर्षमा सबैमा मोबाइल सेवा पुग्छ । त्यसैले अबको प्रतिस्पर्धा गाउँमा रहेको ग्राहकमा समेत भएकाले हामी सेवा विस्तारमा केन्दि्रत भएका छौं ।'  सबैमा क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पुगेपछि त्यसपछिको प्रतिस्पर्धा गुणस्तरमा हुन्छ । 'सेवा विस्तार भन्दा गुणस्तरीय राम्रो सेवा कसले दिन्छ त्यो ग्राहकको रोजाइमा पर्छन्,' उनले भने । सेवा विस्तारसँगै सहरी र अर्ध सहरी क्षेत्रमा मोबाइल सेवाअन्तर्गत नै थप सुविधा दिनु कम्पनीको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । प्रतिस्पर्धा मोबाइल सेवा कम्पनीले दुई वर्षयता कम्पनीको चुनौती थपेको छ । विज्ञहरूले भने टेलिकममा झन्डै ६ हजार कर्मचारी रहे पनि काम नगरेकाले कम्पनीलाई समस्या हुन सक्ने बताएको छन् । यस बारेको जिज्ञासामा उनले भने, 'यदि काम गरेर भने हाम्रो अस्तित्व हँुदैन भन्ने कुरा कम्पनीका काम नगर्ने कर्मचारीले बुझ्न थालेका छन् ।' उनले हाल प्रत्येक कर्मचारीलाई कम्पनी धेरै प्रतिस्पर्धा र कठिन अवस्थामा रहेका महसुस भएको र यसले गर्दा कम्पनीलाई मजबुद बनाउन सहयोग गर्ने बताए ।

एक करोड ५० लाखभन्दा बढीसँग फोन सुविधा

सरस्वती ढकाल, काठमाडौं, २५ माघ
नेपालमा टेलिफोन र मोबाइल सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या डेढ करोड नाघेको छ ।  दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५६ प्रतिशतले टेलिफोन र मोबाइल प्रयोग गरेका छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये हरेक दुईमा एक जनासँग मोबाइल फोन छ । दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (टेलिकम), एनसेल, युनाइटेड टेलिकम  (युटिएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, एसटीएम टेलिकमले नेपालमा दूरसंचार सेवा दिंदै आएका छन् ।
दूरसंचार सेवा दिंदै आएका यी ६ कम्पनीका ग्राहक १ करोड ५० लाख ३४ हजार १ सय १२ पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको जनसङख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार छ । यो जनसङ्ख्यामध्ये आधाभन्दा धेरैले मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन् ।  ५६ प्रतिशत टेलिघनत्वमध्ये ५० प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गरेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्म मोबाइल प्रयोग गर्ने ग्राहक १ करोड ३३ लाखभन्दा धेरै छन् ।

टेलिकम टावरहरुमा सोलार ऊर्जा जडान गर्न लेखा समितिको निर्देशन

रामचन्द्र भट्ट, सिंहदरबार, माघ २६- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल टेलिकमको बिटिएस (टावर) हरुमा वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। उसले अहिले खोलिएको टेण्डर चाँडो र पारदर्शीरुपमा टुङ्ग्याउन पनि सञ्चार सचिव, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलगायत पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।  समितिले बिहीबार सञ्चारसचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ र प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहलगायत् पदाधिकारलाई बोलाई टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय बनाउन सोलार जडान गर्न र टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको हो। टेलिकमले ५३४ टावरमा सोलार जडान गर्न गत वर्ष नै टेण्डर आह्वान गरेको थियो। तर सोलार ठेकेदारहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र लेखा समितिमा उजुरी हालेपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। समितिले टेलिकमको सेवा नयाँ प्रविधिमा लैजानका लागि सोलार ऊर्जा आवश्यक भएको बताउँदै बिजुलीबाट चल्ने टावरहरुमा समेत यस्तो व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। अहिले १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ भएकाले टेलिकमको सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै यस समस्या तत्काल समाधान गर्न सभासद्हरुले आग्रह गरेका थिए।

Wednesday, February 8, 2012

टेलिकमको २५ लाख थ्रीजी वितरण गर्ने तयारी


आर्थिक अभियान राष्ट्रियदैनिक' Posted on: Feb 06, 2012
माघ २२, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले २५ लाख थ्री जी मोबाइल वितरण गर्ने भएको छ । १ करोड जीएसएम मोबाइल लाइन थप गर्ने महत्वाकाङक्षीं योजना अन्तर्गत सो थ्रीजी वितरण गर्न लागिएको टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्र थिकेले बताए । उनले भने, ‘योजनाअन्तर्गत कम्तीमा २५ प्रतिशत थ्रीजी लाइन विस्तार गरिनेछ ।’ मुलुकभर थ्री जी नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्य आगामी २ वर्ष भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि थिकेले जानकारी दिए । नेपाल टेलिकमले दक्षिण एशियामा नै पहिलोपटक ५ वर्षअघि नेपालमा थ्रीजी सेवा शुरू गरेको हो । तर, प्रयोगकर्ता भने यसको गुणस्तरबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रयोगकर्ताहरू यसको सेवामा धेरै सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । पुल्चोकस्थित मोबाइल सेवा निर्देशनालयमा दिनहुँ थ्रीजीमा जीपीआरएस चलाउँदा सम्पर्क नहुने, सम्पर्क भइहाले अत्यन्तै ढिलो चल्ने, कहिलेकाहीँ सम्पर्क नभए पनि पैसा काटिने, भ्वाइस मेलमा आवाज स्पष्ट नसुनिने, मोबाइल अन भए पनि स्वीच अफ बताउनेजस्ता समस्या लिएर आउने सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ । टेलिकमको जीएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ५६ लाख नाघे पनि थ्रीजी सेवा उपभोग गर्नेको सङ्ख्या ५० हजार नाघेको छैन । तर, निर्देशनालय प्रमुख विष्णु कसजू भने केही साधारण कमजोरी रहे पनि थ्रीजी सेवा गुणस्तरहीन नभएको बताउँछन् । काठमाडांैको चक्रपथ क्षेत्र भित्र मात्र थ्री जी नेटवर्क रहेकाले त्यसबाहिर चलाउँदा नेटवर्कको समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘टेलिकमको १ करोड जीएसएम लाइन विस्तारसँगै मुलुकभर थ्रीजी लाइन पनि विस्तार गर्ने योजना भएकाले त्यसले नै गुणस्तर सुधारसम्बन्धी काम गर्नेछ ।’

Monday, February 6, 2012

दूरसञ्चार कम्पनीको असहजता !

ढुनबहादुर बुढाथोकी ‘संघर्ष’ कारोबार
आर्थिक उदारीकरणको आरोह–अवरोहसँगै सञ्चार क्षेत्रमा एक खाले क्रान्ति नै आएको छ । कुनै समयमा धनाढ्यवर्गले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने मोबाइल टेलिफोन अहिले सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा छ । दुर्गम क्षेत्रमा समेत इन्टनेटको सञ्जाल पुगेको छ । यतिखेर देशमा सार्वजनिक र निजी गरी सञ्चार क्षेत्रका सेवाप्रदायक कम्पनी ६ वटा पुगिसकेका छन । मुलुकमा दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रणेता मानिने, आजभन्दा झन्डै ९८ वर्ष पूर्व अस्तित्वमा आएको, ९१.५ प्रतिशत राज्यको सेयर रहेको, प्रत्यक्ष रूपमा ५ हजार ८ सय कर्मचारीले रोजगारी पाइरहेको, २७ हजार सर्वसाधरणको लगानी रहेको, ३,९१५ गाविसहरूमा सेवा विस्तार गरिसकेको, कुल वार्षिक आय रु. २९.८४ अर्ब रहेको, ७० लाख अधिक सेवाग्राही रहेको सार्वजनिक संस्था, ‘नेपाल टेलिकम’ निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा अनेकन असहजता खेपिरहेको छ । अथवा भनाइमा स्वायत्तता र गराइमा अंकुश लगाउने शासकीय रबैयाबाट मुक्त छैन । शासकीय रबैया खासगरी आन्तरिक स्वायत्तता, ऐन नियमको परिपालन, पुँजी परिचालन, कार्यकारी नियुक्त, जनशक्ति परिचालन, प्रविधि अवलम्बनसँग जोडिएका छन् । अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूजस्तै सर्वाधिक सफल मानिएको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पद राजनीतिक नियुक्तिबाट अछुतो छैन । वर्तमान कार्यकारी प्रमुखले तेस्रो पटक राजनीतिक नियुक्ति पाएका हुन् । आव ०६०÷६१ पूर्व यो संस्था पहुँचवालाको आफन्तजनहरू भर्ना गर्ने थलो नै बनेको थियो । एकैचोटि ठूलो जत्थालाई (करार, अस्थाई, ज्यालादारी) सीमित प्रतिस्पर्धाको नाममा स्थायित्व दिनुपरेको थियो ।

टेलिकमले यो वर्ष १४ अर्ब लगानी गर्ने

कारोबार संवाददाता, काठमाडौं, २२ माघ
नेपाल टेलिकमले पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधारलगायत ठूला तथा साना योजनामा यो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । चालू आवमा टेलिकमले जीएसएम, सीडीएमए, साधारण टेलिफोनमा १६ लाखभन्दा बढी ग्राहक संख्या थप्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म टेलिकमका ग्राहक ७४ लाख पुगेका छन् । टेलिकमको आठौं वार्षिकोत्सवमा कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले ग्राहक संख्या ७४ लाख नाघेको घोषणा गरे । उनले मोबाइलका ग्राहक बढ्दै गएबमोजिम सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन कम्पनी प्रयत्नरत रहेको जानकारी गराए । “खुट्टा बाँधेर दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन” सिंहले भने । सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनबाट टेलिकमलाई समस्या आएको बताए । “सार्वजनिक खरिद ऐनमा बँंधिएर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा दौडन टेलिकम सक्दैन” प्रवन्ध निर्देशक सिंहले भने, “रणनीतिक साझेदार आएपछि प्रतिस्र्धामा जान सहज हुनेछ ।” चालू आर्थिक वर्षमा टेलिकमले अगाडि सारेका योजनामा २० लाख लाइन आईपी सीडीएमए लाइन बिस्तार, नेक्स जेनेरेसन नेटवर्क (एनजीएन), पोस्टपेड, साधारण टेलिफोन र एडिएसएलको बिल एकै स्थानमा तिर्न मिल्ने ‘कन्र्भजेन्स रियल टाइम विलिङ’, प्रणाली छन् ।

Sunday, February 5, 2012

टेलिकमको वाषिर्कोत्सवको अवसरमा छुट

कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौं , माघ २३ - आठौं वाषिर्कोत्सवको अवसरमा नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवामा छुट दिने घोषणा गरेको छ । थ्रिजी प्रिपेड सिमकार्ड लिँदा लाग्ने शुल्क घटाइएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले अब थ्रिजी सिमकार्ड ३ सय रुपैयाँमा दिइने बताए । यसमा एक सय रुपैयाँको डाटा/टक टाइम हुने छ । हाल थ्रिजी प्रिपेड १ हजार रुपैयाँको टक टाइम सहित १ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो । नयाँ छुट योजनाहरू फागुन १ गतेदेखि लागू हुने छ । यस्तै सिडिएमए प्रविधि अन्तर्गतको इभिडियो सेवाको सिम लिँदा १ सय रुपैयाँको डाटा प्रयोग गर्न पाउने गरी ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । हाल यो शुल्क २ हजार रुपैयाँ टक टाइम सहित २ हजार ५ सय रुपैयाँ छ । जिएसएम मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सकिने कलर रिङब्याक टोन (सिआरबिटी) को शुल्क ३ रुपैयाँबाट घटाएर १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । आधारभूत फोन र सिडिएमए पोस्टपेड फिक्स सेवा लिँदा हाल लाग्ने १ हजार ५ सयलाई घटाएर ७ सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । फागुन १ गतेदेखि ३ महिनाका लागि पिएसटिएन र सिडिएमए पोस्टपेड सेवाको दर्ता तथा जडान खर्च नलाग्ने सिंहले बताए । पिएसटिएन अन्तर्गत एक अञ्चलमा रहेको आधारभूत टेलिफोन सेवाबाट अर्को अञ्चलमा रहेको आधारभूत सेवाहरु (सिडिएमए फिक्स लाइन, आधारभूत फोन र भिस्याट) मा फोन गर्दा लाग्ने शुल्क समेत तीन महिनाका लागि कटौती हुने भएको छ । वैशाखसम्मका लागि यो शुल्क २ रुपैयाँबाट घटाएर १ रुपैयाँ ५० पैसा राख्ने भएको हो ।

नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय बनाउन सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २२ गते। सरकारी स्वामित्वको एक मात्र अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले करिब ७४ लाख ग्राहकहरूलाई जोड्न सफल भएको छ। 'लाखौं हात नेपालीहरूको-साथमा साथ नेपाल टेलिकमको' नाराका साथ आˆनो स्थापनाको आठौं वाषिर्कोत्सव मनाउँदै गरेको टेलिकमले अघिल्लो वर्षसम्म करिब ५५ लाख मात्र ग्राहक सङ्ख्या पुर्‍याएको टेलिकमले एकै वर्षमा १९ लाख ग्राहक बढाउन सफल भएको दावी गरेको छ।  टेलिकमले आठौं वर्ष पूरा गरी नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साहले जनतालाई गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमलाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। टेलिकममा नेपाल सरकारको ९२ प्रतिशत स्वामित्व रहेको जनाउँदै उहाँले आर्थिक उदारिकरण र प्रतिस्प्रधात्मक वातावरणमा अगाडि बढ्नका लागि कम्पनीलाई सक्षम बनाउन आवश्यक भौतिक एवम नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण एवम योजनासहित सम्बन्धित सरोकारवालालाई आउन आग्रह गर्दै राज्यमन्त्री साहले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रयत्नशील भएको उल्लेख गर्नुभयो।

टेलिकमले इन्टरनेटको भाउ घटायो

काठमाडौँ, माघ २२ (नागरिक)- नेपाल टेलिकमले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा इन्टरनेटको भाउ घटाएको छ। कम्पनीले लागि फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी लिज्ड लाइनको इन्टरनेटमा २५६ केबिपिएसमा ३८ प्रतिशत र ५१२ केबिपियसको शुल्कमा ४७ प्रतिशत छुट गरेको छ , छुटपछि २५६ केबिपिएसको भाउ प्रति महिना पाँच हजार र ५१२ केबिपियसको आठ हजार हुनेछ। एक देखि १० एमबिपिएसको इन्टरनेट सेवा लिनेलाई ५० प्रतिशत छुट दिएर १५ हजार कायम गरेको छ। एडिएसलतर्फ भने कम्पनीले अनलिमिटेडतर्फको भाउ यथावत राखी भोलुमतर्फ तीन-जिबीप्रति महिना र छ-जिबीप्रति महिनामा कायम रहेको महसुल दरभित्र क्रमशः दुई-जिबी प्रति महिना र चार जिबी प्रतिमहिना थप प्रयोग भोलुम तोकिएको छ।

टेलिकमले घटायो मोबाइलको शुल्क

काठमाडौं, माघ २२ (नागरिक)- नेपाल टेलिकमले भिडियो कुराकानी गर्न सकिने थ्रिजी प्रिपेड सिमकार्ड तीन सय रुपैयाँमा दिने भएको छ। टेलिकमको ८ औं बार्षिक उत्सवको अवसरमा पहिले एकहजार पाँचसय रुपैयाँको थ्रिजी सिमकार्डलाई तीनसय रुपैयाँमा दिने घोषणा गरेको हो।टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले तीनसयको सिमकार्डमा एकसय रुपैयाँ बराबरको कुराकानी र डाटा प्रयोग गर्न सकिने बताए। बार्षिक उत्सवको अवसरमा टेलिकमले सिडिएम, ल्याण्डलाइन फोनको नयाँ जडान गर्दा छुट दिने घोषणा गरेको छ। प्रवन्ध निर्देशक सिंहले सिडिएमएबाट उच्च गतिमा इन्टरनेट चल्ने इभिडियोको दुईहजार पाँचसयबाट घटाएर तीनसय रुपैयाँमा दिने भएको छ। अहिलेसम्म दुईहजार पाँचसय रुपैयाँमा दिदै आएको इभिडियो फागुन १ गतेबाट तीनसयमा दिने टेलिकमले तयारी गरेको छ। त्यस्तै फागुन १ देखि तारवाला टेलिफोन लिँदा अहिले राख्नुपर्ने धरौटीलाई आधाले घटाएर सातसय ५० रुपैयाँमात्र लाग्नेछ। तीन महिनाको लागि तारवाला टेलिफोनको जडानमा लाग्ने शुल्क समेत पुरै मिनाहा दिइने सिंहले घोषणा गरे। टेलिकमले तारवाला र फिक्स टेलिफोनबाट अर्को अञ्चलको त्यस्तै फोनमा गर्दा लाग्ने शुल्क समते घटाएको छ। अहिले तारवाला र सिडिएमएको फिक्स फोनबाट अर्को अञ्चलमा कल गर्दा गर्दा लाग्ने प्रति मिनेट दुई रुपैयाँलाई घटाएर फागुन १ देखि एक रुपैयाँ ५० पैसामात्र लाग्नेछ।
टेलिकमले टेलिफोनको ठाउँसारी शुल्क र आइभिआर प्रविधिबाट कलर रिङव्याक टोन (सिआरबिटी) डाउनलोड गर्दा तीन रुपैयाँलाई घटाएर एक रुपैयाँमात्र लिने भएको छ। बार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीको रुपमा निमन्त्रणा गरेका सञ्चारमन्त्री जयप्रकास गुप्ता आएनन्। उनको सट्टामा सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साह आएर बार्षिक उत्सवको उद्घाटन गरिन्।

Saturday, February 4, 2012

टेलिकमको चेतनामूलक र्‍याली

काठमाडौँ, माघ २१ - नेपाल टेलिकमको आठौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सचेतना र्‍याली निकालिएको छ। काठमाडौँको वसन्तपुरबाट सुरु भएको सो र्‍याली नयाँसडक, वीर अस्पताल, जमल, घन्टाघर, बागबजार, पुतलीसडक, सिंहदरबार हुँदै नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली प्लाजामा आएर समापन भएको थियो।टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले र्‍यालीको शुभारम्भ गर्दै टेलिकमअन्तर्गतका सम्पूर्ण सेवालाई आगामी दिन ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गरी आमजनताको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले टेलिकमले सस्तो महसुलमा सुलभ सेवा प्रदान गर्न विभिन्न योजना ल्याउन लागेको पनि बताए। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकमकको सेवा : राष्ट्र निर्माणको टेवा, ग्राहक सेवामा समर्पित, स्वदेशको आम्दानी स्वदेशमै लगानी, गाउँगाउँमा इन्टरनेट हातहातमा मोबाइल जस्ता सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड र्‍यालीका सहभागीले बोकेका थिए। - रास

Friday, February 3, 2012

एक वर्षभित्र सबै गाविसमा इन्टरनेट

सरस्वती ढकालकाठमाडौं, १९ माघ

नेपाल टेलिकमले एक वर्षभित्र देशका सबै गाविस कार्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट वाई–म्याक्स सेवा पु¥याउने भएको छ । वाई–म्याक्स सेवा पुगेपछि सबै गाविस इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिनेछन् । यसका लागि अमेरिकाको एरिस्पान इंक नामक कम्पनीसँग नेपाल टेलिकमले सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ । यो परियोजनाका लागि टेलिकमले ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । देशका ३ हजार ९ सय १५ गाविसलाई पूर्व र पश्चिम गरी दुई भागमा विभाजन गरी समान रूपमा काम अघि बढाउने सर्तमा आगामी साता टेलिकम र एरिस्पानबीच सम्झौता हुन लागेको हो । एरिस्पान अमेरिकामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी हो ।

यसबाट सरकारी काम इन्टरनेटमार्फत सबै सेवाग्राहीको पहुँचमा पु¥याउन सकिनेछ । “यसले आर्थिक परिवर्तन गर्नुका साथै स्थानीय स्तरको जीवनस्तर उकास्न र सूचना तथा शैक्षिक स्तर बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,” टेलिकमका विकास विभाग प्रमुख राजन्द्र नकर्मीले भने, “सरकारको ई–गभर्नेन्स योजनामा पनि यो महत्वपूर्ण सहयोगी बन्नेछ ।”

Thursday, February 2, 2012

कलबाइपास गर्ने विरुद्ध २ अर्ब ६९ करोडको मुद्दा

काठमाडौं-, माघ २० - राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआइपी) मार्फत अवैध कल बाइपास गरी राजस्व छलेको अभियोगमा ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिसेजका दुई जना सञ्चालक विरुद्ध २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ माग दाबी गर्दै बिहीबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष तारकमान सिंह र प्रबन्ध निर्देशक भोलाकिशोर डंगोलविरुद्ध उक्त माग दाबी सहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो । अध्यक्ष सिंह विभागको नियन्त्रणमा छन् भने डंगोल फरार छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सिआइबी) ले गत जेठमा छापा मारेर सुरु गरेको अनुसन्धान पूरा गर्न करिब आठ महिना लागेको थियो । उनका करिब १५ हजार इमेलको अनुसन्धान गर्नुपरेको थियो । विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठका अनुसार २०६६ असोजदेखि २०६७ फागुनसम्म ग्लोबल इन्टरनेटले गरेको कलबाइपासको अनुसन्धान गर्दा ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व छली फेला परेको थियो ।